Maratha Reservation: मराठा आरक्षण मिळवून देण्याचा शासनाचा निर्धार कायम; SC ने पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने तातडीने घेतले हे '2' मोठे निर्णय
उच्च न्यायालयाने शिक्षणामध्ये 12 टक्के तर शासकीय नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण लागू केले होते.
मराठा आरक्षणावर (Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India)
काल (20 एप्रिल) राज्य शासनाला दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. पण यामुळे राज्यात मराठा आरक्षणाचे मार्ग अद्याप बंद झालेले नाहीत. महाराष्ट्र सरकार आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सर्व प्रयत्न अजूनही कायम ठेवणार आहे. हा कायदेशीर लढा पुढेही कायम ठेवला जाईल अशी भूमिका महाराष्ट्राने मांडली आहे. पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर सरकार याबाबत उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) दाखल करणार असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज जाहीर केले आहे.
आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत पुढील वाटचालीचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नवा आयोग नेमून विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण केले जाईल असे देखील ठरवण्यात आले आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी जस्टिस भोसले कमिटीने मराठा आरक्षण बाबत त्रुटी दूर करण्याच्या सूचना केलेल्या होत्या, त्यानुसार आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.
आज सह्याद्री अतिथिगृह वर मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य अध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण, तसेच आमदार प्रवीण दरेकर, माजी न्या. एम जी गायकवाड, महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, एड विजय थोरात, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये एक बैठक झाली आहे.
मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने शिक्षणामध्ये 12 टक्के तर शासकीय नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण लागू केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरविले होते. 50 टक्के आरक्षणाची कमाल मर्यादा ओलांडल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यानंतर या विरोधात महाराष्ट्र सरकारने जून 2021 मध्ये मराठा आरक्षण पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. यासाठी संभाजीराजे छत्रपती यांनी पाठपुरावा केला होता.