आता सुटा गरम मसाला मिळणार नाही! महाराष्ट्रात हळद, तिखट, मसाल्यांबाबत नवा नियम लागू

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) राज्यभरात सुट्या आणि पॅकिंगशिवाय विकल्या जाणाऱ्या मसाला पावडर व मिश्र मसाल्यांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. आणि त्यामुळे घराजवळच्या किराणा दुकानातून घेतली जाणारी सुटी हळद, लाल तिखट गरम मसाला यापुढे योग्य पद्धतीने पॅक केलेल्या आणि सीलबंद स्वरूपातच विकावा लागेल. अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गुरुवारी हा आदेश काढला. उत्पादनापासून किरकोळ विक्रीपर्यंत नियंत्रण कडक करून ग्राहकांना भेसळ आणि दूषित अन्नापासून वाचवणे हा याचा उद्देश आहे.

"नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या कोणत्याही अन्न व्यवसाय चालकाला कायद्यानुसार जबाबदार धरले जाईल," असे मुंढे यांनी म्हटले आहे. केवळ किरकोळ विक्रेत्यावर कारवाई न करता भेसळीचा मूळ स्रोत शोधण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

उत्पादक, विक्रेते आणि ऑनलाइन कंपन्यांनाही नियम लागू

हा आदेश मसाल्यांचा व्यवहार करणाऱ्या उत्पादक, घाऊक व किरकोळ विक्रेते, ई-कॉमर्स कंपन्या, हॉटेल आणि केटरर्स या सर्वांना लागू आहे. हळद, मिरची, धणे, जिरे, काळी मिरी आणि मिश्र मसाले यांचा त्यात समावेश आहे. मसाले उत्पादनाच्या ठिकाणीच पॅक आणि सील करूनच वितरण व विक्रीसाठी पाठवावे लागतील.

कोणत्या गोष्टींवर कारवाई होणार

प्रयोगशाळा चाचण्यांमध्ये मसाल्यांमध्ये कृत्रिम रंग आणि इतर रसायने आढळली. त्यामुळे नवा आदेश काढल्याचे मुंढे यांनी सांगितले. एफडीएने मेटॅनिल यलो, ऱ्होडामाइन बी, सुदान रंग आणि लेड क्रोमेट यांसारख्या प्रतिबंधित रंगांवर बंदी घातली आहे.

मसाल्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी विटांची पूड, खडू, लाकडाचा भुसा किंवा इतर अनधिकृत पदार्थ मिसळल्यास कारवाई होईल. ज्या मसाल्यांमधून अर्क काढून घेतलेला आहे, त्यांची विक्री करणेही कारवाईस पात्र ठरेल.

स्वच्छता आणि लेबलिंगचे कडक नियम

दूषितपणा टाळण्यासाठी सार्वजनिक रस्ते, डांबरी पृष्ठभाग, गटारे, कचराकुंड्या आणि गोठ्यांजवळ मसाले सुकवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मसाले निर्जंतुक करण्यासाठी इथिलीन ऑक्साईडच्या वापरावरही बंदी आहे.

व्यावसायिकांनी जागा स्वच्छ ठेवणे आणि लागू असल्यानुसार वैध एफएसएसएआय परवाना किंवा नोंदणी असणे आवश्यक आहे. मसाले तयार करण्यासाठी किंवा दळण्यासाठी केवळ व्यापार परवाना पुरेसा नाही.

पॅकबंद उत्पादनांवर घटक, उत्पादकाची माहिती, परवाना व बॅच क्रमांक, तसेच उत्पादन किंवा पॅकिंगची आणि "बेस्ट बिफोर" तारीख नमूद करणे बंधनकारक आहे. शुद्धता, नैसर्गिकता, सेंद्रिय उत्पादन किंवा आरोग्यदायी गुणधर्मांबाबत दिशाभूल करणारे दावे करण्यास मनाई आहे.

नियम मोडल्यास काय शिक्षा

नियमभंग केल्यास माल जप्त करणे, विक्री थांबवणे, उत्पादने परत मागवणे, परवाना निलंबित किंवा रद्द करणे आणि न्यायालयीन कारवाई अशा कारवाया होऊ शकतात, असा इशारा एफडीएने दिला आहे.

अन्न सुरक्षा व मानके कायदा 2006 नुसार असुरक्षित अन्नामुळे मृत्यू झाल्यास किमान सात वर्षांचा कारावास आणि किमान 10 लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. कारावास आजन्मापर्यंत वाढवता येतो. असुरक्षित अन्नामुळे गंभीर इजा झाल्यास सहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

वैध परवान्याशिवाय व्यवसाय केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती किंवा खोटे दावे केल्यास 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.