महाराष्ट्र: केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात बंदीवर शेतकरी आक्रमक, सरकारने फेरविचार करावा अशी शरद पवारांची केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे मागणी

केंद्र सरकारच्या तातडीने लागू करण्यात आलेल्या कांदा निर्यात (Onion Export Banned) बंदीवर शेतक-यांमधून नाराजीचा सूर दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने अचानक निर्णय घेतला आणि कांदा निर्यात बंद (Onion Exports Stop) केली. वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने कांदा निर्यात बंदी बाबत एक पत्रकही प्रसिद्ध केले. केंद्राच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम महाराष्ट्र आणि देशातील एकूणच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर (Farmers) झाला आहे. निर्यातबंदी थांबविल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित केला जाणा-या कांद्याचा साठा कसा व कुठे करायचा असा प्रश्न नाशिकचे शेतकरी विचारत आहे. तर दुसरीकडे सरकारने या निर्णयावर फेरविचार करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवारांनी (Sharad Pawar) केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल (Piyush Goyal) यांच्याकडे केली आहे.

या निर्णयाच्या संतप्त प्रतिक्रिया शेतक-यांमधून उमटत आहे. यातील नाशिकच्या शेतक-यांनी 'येथे कांदा 20-25 रुपये किलो ने विकला जातो. मात्र निर्यातबंदी झाल्याने आता याचे भाव 2-3 रुपयांनी पडतील. त्यामुळे उत्पादकांचे नुकसान होईल. पण आमच्याकडून खरेदी करणारे व्यापारी मात्र ते कमी भावात खरेदी करुन स्वत: अधिक किंमतीत बाजारात विकतील. हा आमच्यावर अन्याय आहे' अशी प्रतिक्रिया ANI शी बोलताना दिली आहे. Central Government Stops Onion Export: केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यात बंदी, शेतकरी संतप्त, भाजपची कोंडी

तर 'निर्यात होणाऱ्या कांद्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली मागणी आहे व आपण सातत्याने कांदा निर्यात करत आलो आहोत. पण केंद्र सरकारच्या अशा आकस्मिक निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून भारताची जी प्रतिमा आहे त्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसतो' असे राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते शरद पवार यांनी म्हटले आहे.

या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारत हा निर्यातीच्या बाबतीत एक बेभरवशाचा देश आहे अशी प्रतिमा बनण्याची शक्यता बळावते. ती आपल्याला परवडणारी नाही. या परिस्थितीचा अनाठायी फायदा पाकिस्तान आणि इतर जे कांदा निर्यातदार देश आहेत त्यांना मिळेल त्यामुळे या बंदीबाबत केंद्र सरकारने फेरविचार करावा अशी मागणी पवारांनी पियुष गोयल यांना केली आहे.

या संदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांशी चर्चा करून आम्ही या निर्यातबंदीचा फेरविचार करू व जर एकमत झाल्यास याबाबतीत पुनर्निर्णय घेऊन असं मा. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे.