मुस्लीम आरक्षण, सामना संपादक पद ते NPR बद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केली भूमिका
दरम्यान महाविकासआघाडीच्या या 100 दिवसांच्या प्रवासामध्ये शिवथाळी भोजन, गिरणी कामगारांसाठी घरांची सोडत अशा बड्या योजनांची घोषणा आणि अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रामध्ये सध्या महाविकास आघाडीचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. विधानसभा निवडणूकीनंतर राजकीय पेचप्रसंगातून तोडगा काढत शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले आहेत. महाविकास आघाडीच्या सरकारचे 100 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर अयोद्धा दौरा आयोजित होता. त्यानुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 7 मार्च दिवशी अयोद्धेला जाणार आहेत. दरम्यान सामना वृत्तपत्राच्या संपादक पदी रश्मी ठाकरे यांची निवड झाल्यानंतरही वृत्तपत्राची दिशा, भाषा बदलणार नसल्याचं म्हटलं आहे. ही आमची पितृभाषा असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे कार्यकारी संपादक पदी संजय राऊत असतील आणि ते ठाकरी शैलीतच लिहतील असं त्यांनी स्पष्ट केले आहे. महाविकासआघाडीच्या या 100 दिवसांच्या प्रवासामध्ये शिवथाळी भोजन, गिरणी कामगारांसाठी घरांची सोडत अशा बड्या योजनांची घोषणा आणि अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. दरम्यान राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी त्यांनी कर्जमाफीची योजना देखील जाहीर करून त्याच्या दोन याद्या प्रसिद्ध केल्या आहे. आता यापुढे शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचं हे सरकार राज्याचा एकत्रित गाडा कसा हाकणार हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या लोकप्रिय घोषणांप्रमाणे महाविकास आघाडीमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षामधील मतभेददेखील समोर आले होते. दरम्यान भीमा-कोरेगाव हिंसाचार आणि एल्गार परिषद प्रकरणी तपास केंद्रीय यंत्रणेकडे देण्यावरून एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात मतभेद समोर आले होते, तर राज्यात सीएए आणि एनआरसी लागू करण्यावरूनही त्यांच्यामध्ये असलेले मतभेद समोर आले आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे
-
- महाविकास आघाडी सरकार 100 दिवसांचा टप्पा पूर्ण करण्याच्या जवळ आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मानले जनतेचे, शेतकर्‍यांचे आभार
- सीएए, एनआरसी एनपीआर विषय समजून घेऊन योग्य निर्णय घेणार
- NPR बाबत समन्वय समिती स्थापन करून निर्णय घेणार
- कोणताही कायदा लागू करण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील जनतेचे हित पाहणार
- 7 मार्चला अयोद्धेला जाणार, देवाच्या मंदिराचे दार सर्वांसाठी उघडे सोबत जे येतील त्यांचे स्वागत
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सोशल मीडियाला रामराम ठोकण्याच्या विचारावर बोलणं टाळलं.
सरकार पूर्ण सक्षमपणे न्यायालयामध्ये लढत आहे. सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांनी त्याच्यावर बोलणं टाळलं आहे. तर मुस्लीम आरक्षण लागू करण्याचा विषय अद्याप माझ्यापर्यंत आलेला नाही असे म्हणत त्यांनी संयमाची भूमिका घेतली आहे.