Maharashtra: गोमांस बंदी कायदा लागू करण्यासाठी गोसेवा आयोगाला महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची मंजुरी

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने (Maharashtra Cabinet) गोमांसावर (Beef) बंदी घालण्यासाठी 2015 च्या कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि पशुधनाच्या सर्वांगीण भल्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी गाय सेवा आयोग स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 17 मार्च रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. 'महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग' पशुधनाच्या संगोपनाचे पर्यवेक्षण करेल आणि त्यापैकी कोणते अनुत्पादक आहेत. दुग्धोत्पादन, प्रजनन आणि शेतीच्या कामासाठी अयोग्य आहेत, असे पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

मंत्रिमंडळाने आयोगाच्या स्थापनेसाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. एक वैधानिक संस्था म्हणून त्याच्या स्थापनेसाठी विधेयकाचा मसुदा या आठवड्यात राज्य विधिमंडळासमोर ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, गोमांस बंदीमुळे पशुधनाची लोकसंख्या वाढेल असा राज्य सरकारचा अंदाज आहे.  हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशसारख्या भाजपशासित राज्यांनी स्थापन केलेल्या तत्सम संस्थांच्या धर्तीवर एकनाथ शिंदे-भाजप सरकार गाय सेवा आयोगाची स्थापना करत आहे. हेही वाचा Mumbai Traffic Update: कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी मरीन ड्राईव्हवरील स्ट्रॉमवॉटर ड्रेन बांधकामासाठी वाहतूकीत बदल

मार्च 2015 मध्ये पारित झालेल्या महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण प्राणी अधिनियम, 1995 अंतर्गत आता बेकायदेशीर असलेल्या बिगर उत्पादक गुरांना कत्तलखान्यात जाण्यापासून रोखण्यासाठी आयोगाने विविध सरकारी संस्थांशी समन्वय साधणे अपेक्षित आहे, अधिकारी म्हणाले. ते म्हणाले की, आयोग भटक्या आणि अनुत्पादक गुरांना आश्रय देण्यासाठी तयार केलेल्या सर्व गोशाळांवर देखरेख करेल. आवश्यक असेल तेथे त्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याचा अधिकार आहे.

आयोग 24 सदस्यीय संस्था असेल आणि त्याचे अध्यक्ष राज्य सरकार नामनिर्देशित करेल. त्यामध्ये पशुसंवर्धन, कृषी, वाहतूक आणि दुग्धविकास विभागातील आयुक्तांसह विविध सरकारी विभागातील 14 वरिष्ठ अधिकारी, एक पोलीस उपमहानिरीक्षक आणि नऊ नामनिर्देशित सदस्यांचा समावेश आहे जे गोशाळा चालवणाऱ्या संस्था किंवा स्वयंसेवी संस्थांशी संबंधित आहेत. अन्य एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. हेही वाचा Maharashtra Politics: शेतकऱ्यांच्या नुकसानीवरून विधानसभेत गोंधळ, विरोधी आमदारांनी केला सभात्याग

ते म्हणाले, आयोग राज्यातील गोशाळांसाठीच्या सर्व विद्यमान योजनांची अंमलबजावणी करणार नाही तर पशुधनाच्या भल्यासाठी नवीन योजना आणि कार्यक्रमही आणणार आहे. गाय आयोगाला गोशाळांच्या मदतीने गुरांच्या सुधारित जातींची लागवड करणे आणि स्थानिक जाती वाढवण्यासाठी संशोधन योजना सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शेण आणि त्यांच्या मूत्रापासून बायोगॅस आणि उर्जा निर्मितीसाठी योजना हाती घेणे. विद्यापीठे आणि इतर संशोधन संस्थांशी समन्वय साधणे अपेक्षित आहे, जे इतरांबरोबरच गुरेढोरे आणि गोवंश विकासाच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत.