Maharashtra Budget Session 2019: राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या अभिभाषणावर विरोधकांचा बहिष्कार

Maharashtra Budget Session 2019: राज्यपाल सी. विद्यासागर राव (C. Vidyasagar Rao) यांच्या अभिभाषणाने राज्य सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवशेन आजपासून (25 फेब्रुवारी) सुरु झाले. राज्य सरकारने राबिविलेल्या विविध योजना आणि सरकारचे प्रगतीपुस्तक राज्यपालांनी आपल्या भाषणाच्या माध्यमातून सभागृहासमोर ठेवले.अभिभाषणादरम्यान सत्ताधारी पक्षाने राज्यपालांचे बाके वाजवून स्वागत केले. विरोधकांनी मात्र राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे विरोधी बाकं रिकामी दिसत होती. 2014 मध्ये युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्यपालांच्या अभिभाषणारव बहिष्कार टाकण्याची विरोधकांची ही पहिलीच वेळ आहे. दरम्यान, अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावरही विरोधकांनी बहिष्कार टाकला होता.

हे अधिवेशन केवळ 25 फेब्रुवारी ते 2 मार्च असे सहा दिवस इतक्याच मर्यादित कालावधीत चालणार आहे. दरम्यान, राज्यपालांनी विधिमंडळात प्रवेश करताच विरोधकांनी घोषणाबाजी सुरु केली. विरोधकांनी दिलेल्या ‘गांधी हम शर्मिंदा है, तेरे कातील जिंदा है’, अशा घोषणांनी सभागृह दणाणून गेले. दरम्यान, दुष्काळ, शेतकरी कर्जमाफी, नोकरभरती, रोजगार बेरोजगारी आणि विविध मंत्र्यांवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आदी प्रश्न सरकारची कोंडी करणारे ठरु शकतात. अर्थात विरोधक हे मुद्दे किती लाऊन धरतात आणि त्यासाठी त्यांना सभागृहात कशी संधी मिळते यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे. आगामी लोकसभा आणि त्यानंतर अल्पावधितच होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका पाहता सरकारची कोंडी करण्यासाठी आणि राज्यासमोरील विविध प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वळविण्यासाठी विरोधकांकडे ही मोठी संधी असेल.  (हेही वाचा, Maharashtra Budget session 2019: अर्थसंकल्प आणि सरकारसमोरील महत्त्वाचे प्रश्न)

दरम्यान, हे अधिवेशन अवघे 7 दिवस चालणार आहे. त्यामुळे अधिवेशन काळात चालणाऱ्या विविध चर्चा आणि प्रश्नोत्तरांच्या तास रद्द केल्याने विरोधकांची कोंडी होण्याची चिन्हे आहेत. अधिवेशन काळात प्रश्नोत्तरे आणि लक्षवेधी चर्चेला घेतली जाणार नाही. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असले तरी त्यात पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाणार नाही. २७ फेब्रुवारीला केवळ लेखानुदान सादर होईल. 28 फेब्रुवारीला चर्चा होईल. लेख लेखानुदानात नवीन योजनांचा समावेश नसतो तर मुख्यत्वे एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांच्या आवश्यक खर्चाची तरतूद त्यात असेल. पूर्ण अर्थसंकल्प जूनच्या अधिवेशनात मांडण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी आगोदरच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अधिवेशनाचा एकूण कारभार आणि रोख कसा असेल हे बऱ्याच अंशी स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अशा या अल्पकाळातील अधिवेशानातील अर्थसंकल्पात जनतेला काय मिळणार याबाबत उत्सुकता आहे.