Maharashtra Budget 2023 Highlights: महाराष्ट्र अर्थसंकल्प, एक रुपयात पीक विमा, नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य, महाकृषी विकास अभियानासह शेतकऱ्यांना काय मिळाले?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना-भाजप युती सरकारने सन 2023 या वर्षासाठी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget 2023) विधिमंडळात सादर केला. अर्थमंत्री या नात्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये विविध गोष्टींवर भर देण्यात आला. वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि अवकाळी पावसामुळे झालेले पिकांचे नुकसान या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार अर्थसंकल्पात नेमक्या काय घोषणा करते याबाबत उत्सुकता होती. शेतकरी कर्जमाफीबद्दल सरकार काय भूमिका घेते याबाबतही उत्सुकता होती. म्हणूनच जाणून घ्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाने कोणाला काय दिले घ्या जाणून. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडी सरकार कोसळल्यानंतर सत्तेत आलेल्या शिवसेना (शिंदे गट) भाजप युती सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी एक रुपया पीक विमा (One Rupee Crop Insurance), नैसर्गिक शेती ( Natural Farming), महाकृषी विकास अभियान (Maha Krishi Vikas Abhiyan) यांसारख्या घोषणा करण्यात आल्या.

शेतकऱ्याला काय मिळाले

नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन

महाराष्ट्राच्या आर्थसंकल्पात यंदा नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने 1000 कोटींच्या रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीची घोषणा केली आहे. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहनांतर्गत पुढील 3 वर्षांमध्ये 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणण्याचे राज्य सरकारचे उद्दीष्ट आहे. त्यासाठी 1000 जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. शिवाय डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्ती वाढवण्यात येणार आहे. त्यासाठी तीन वर्षांसाठी 1000 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर झाला आहे.

महाकृषिविकास अभियान

राज्यात महाकृषिविकास अभियान राबविण्यात येणार आहे. ज्यामुध्ये राज्यातील शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न केले जातील. या अभियानांतर्गत तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी योजना राबविण्यात येईल. त्यामाध्यमातून पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादन ते मूल्यवर्धन यांसाठी प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी एकात्मिक पीक प्रकरल्प आराखडा करण्यात आला आहे. यासाठी अपे७ीत खर्च विचारात घेऊन 5 वर्षांत 3000 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

केवळ 1 रुपयांत पीकविमा

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आता केवळ 1 रुपयांमध्ये पीकविमा उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. राज्याच्या शेतकऱ्याच्या दृष्टीने ही अत्यंत मोठी घोषणा मानली जात आहे. उल्लेखनीय असे की, आगोदरच्या पीक विमा योजनेत विमा हप्त्याची 2% रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेतली जात होती. मात्र, आता पीकविम्याचा सर्व खर्च (हप्ता) राज्य सरकार भरणार आहे. त्यासाठी सरकारी तिजोरीवर 3312 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. जो राज्य सरकार उचलणार आहे.

दरम्यान, धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने प्रति हेक्टर 15 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. दरम्यान, कर्जमाफी, अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई याबाबत सरकार काय विचार करते आहे याबाबत उत्सुकता आहे.