Maharashtra Vidhan Sabha Election 2019: सत्तेत आल्यास खासगी व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना 75 टक्के आरक्षण: अजित पवार
शिवाय, परराज्यातून स्थलांतर वाढले असून, भुमिपूत्रांच्या नोकरीच्या हक्कावर गदा येत असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी हा मुद्दा तापवल्यास राज्यातील राजकीय चित्र वेगळे दिसू शकते.
Maharashtra Assembly Election 2019: राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सोलापूर दौऱ्यात महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीनंतर आमचं सरकार सत्तेत आल्यास खासगी व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना ७५ टक्के आरक्षण देऊ, असं विधान अजित पवार यांनी केले आहे. विधानसभा निवडणूक 2019 साठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने मोर्चेबांधणी करण्यास सुरुवात केली आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून उमेदवारीसाठी इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या जात आहेत. या मुलाखतींसाठी अजित पवार सोलापूर दौऱ्यावर होते.
सत्तेवर आल्यावर आंध्र प्रदेशमध्ये जगनमोहन रेड्डी सरकारनं भूमिपुत्रांना खासगी नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला. आंध्रामध्ये आपल्या पक्षाचा पाया विस्तारण्यासाठी तसेच, राष्ट्रीय पक्षांचे राज्यात होणारे आक्रमण रोखण्यासाठी रेड्डी सरकारने तिथे हा कायदा केला, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. मात्र, आध्र प्रदेश नंतर मध्य प्रदेश राज्यात सत्तेवर असलेल्या कमलनाथ यांच्या काँग्रेस सरकारनेही हा कायदा केला. त्यामुळे महाराष्ट्रातही राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस आघाडीने हा कायदा केल्यास वातावरण बदलू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे.
राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजप-शिवसेना युती सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी आणि सत्तेत आल्यानंतर अनेक अश्वासने दिली. यात शेतकरी कर्जमाफी, बेरोजगारी निर्मूलन, रोजगारनिर्मिती अशी अनेक आश्वासने होती. मात्र, सत्ताधाऱ्यांना ही आश्वासने पूर्णपणे पार पाडता आली नाहीत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला. मात्र, हा निर्णय निकष आणि अटींच्या जंजाळात अडकल्यामुळे ही कर्जमाफी शेतकऱ्यांपर्यंत म्हणावी तशी व्याप्त स्वरुपात पोहोचलीच नाही. शिवाय सरसकट कर्जमाफी अशी शेतकऱ्यांची मागणी असताना सरकारने ती पूर्ण केली नाही. (हेही वाचा, Maharashtra Vidhan Sabha Election 2019: शिवसेना-भाजप युती, ठरुन मोडण्याची शक्यता; विधानसभा निवडणुकीसाठी दोन्ही पक्षाकडून स्वबळाची चाचपणी)
दरम्यान, राज्यात रोजगारनिर्मिती आणि बेरोजगारीचा प्रश्न आहेच. शिवाय, परराज्यातून स्थलांतर वाढले असून, भुमिपूत्रांच्या नोकरीच्या हक्कावर गदा येत असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी हा मुद्दा तापवल्यास राज्यातील राजकीय चित्र वेगळे दिसू शकते.