मातामृत्यू दर कमी करण्यात महाराष्ट्राला मोठे यश; देशात केरळ नंतर राज्याचा दुसरा क्रमांक

सध्या कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष महाराष्ट्रावर लागले आहे. अशात ‘सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सर्व्हे’ च्या (एसआरएस) आज प्रकाशित झालेल्या अहवालात राज्यासाठी एक सकारात्मक बाब समोर आली आहे. मातामृत्यू दर (Maternal Mortality Rate) कमी असणाऱ्या राज्यांच्या यादीत यंदाही महाराष्ट्राने दुसरा क्रमांक मिळवित सातत्य राखले आहे.

Health Minister Rajesh Tope | (Photo Credits: ANI)

सध्या कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष महाराष्ट्रावर लागले आहे. अशात ‘सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सर्व्हे’ च्या (एसआरएस) आज प्रकाशित झालेल्या अहवालात राज्यासाठी एक सकारात्मक बाब समोर आली आहे. मातामृत्यू दर (Maternal Mortality Rate) कमी असणाऱ्या राज्यांच्या यादीत यंदाही महाराष्ट्राने दुसरा क्रमांक मिळवित सातत्य राखले आहे. गेल्या तीन वर्षात महाराष्ट्राचा मातामृत्यू दर 68 वरून 61 नंतर 55 आणि आता 46 असा नोंदविण्यात आला आहे. या सर्व्हेनुसार देशाचा मातामृत्यू दर हा 113 असून 2015-17 च्या तुलनेत त्यात 7.4 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

या यादीत पहिल्या पाच क्रमांकामध्ये केरळ (43), महाराष्ट्र (46), तामिळनाडू (60), तेलंगणा (63), आंध्रप्रदेश (74) या राज्यांचा समावेश आहे. राज्यात आरोग्य विभागामार्फत मातामृत्यू रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्राने हे यश मिळविले आहे. या यशाबद्दल आरोग्यमंत्र्यांनी आरोग्य यंत्रणेचे अभिनंदन करीत कौतुक केले आहे. राज्यात संस्थात्मक बाळंतपणात वाढ झाली असून त्यामुळे मातामृत्यू रोखणे शक्य होत असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. (हेही वाचा: नवी मुंबईत COVID19 च्या आणखी 617 रुग्णांची भर)

राज्यातील गर्भवती मातांच्या आणि नवजात अर्भकांच्या आरोग्याची निगा राखण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. राज्यात 248 प्राथमिक संदर्भ सेवा केंद्र (फर्स्ट रेफरल युनिट) सुरू करण्यात आले असून त्यामाध्यमातून संस्थात्मक बाळंतपण वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. माहेर योजनेच्या माध्यमातूनही दुर्गम भागात मातामृत्यू रोखण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सांगितले. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्र संघाने माता मृत्यू दर कमी करण्यासाठी नेमून दिलेल्या शाश्वत विकास ध्येयाची पूर्तता देशातील पाच राज्यांनी केली असून त्यामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement