Lokdown: राष्ट्रवादीचे माजी आमदार दीपक साळुंखे यांच्याकडून संचारबंदीचे उल्लंघन; सांगोला पोलिसांत 30 जणांविरोधात गुन्हा दाखल

कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशात संचारबंदी घोषीत करण्यात आली आहे. दरम्यान, प्रत्येक नागरिकांनी कायद्याचे पालन करणे गरजेचे आहे. परंतु, सांगोला (Sangola) तालुक्यात टेंभू प्रकल्पाचे पाणी मिळण्यासाठी राष्ट्रवादीचे (NCP) माजी आमदार दीपक साळुंखे (Deepak Salunkhe) यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या ठिकठिकाणी बैठका घेतल्या. याद्वारे कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी साळुंखे यांच्यासह सुनील साळुंखे, विजय देशमुख, प्रकाश काशीद, सतीश काशीद, महादेव पाटील आदी 30 जणांविरूध्द भारतीय दंड विधान कलम 188, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, राष्ट्रीय रोग प्रतिबंधात्मक कायद्यातील तरतुदींखाली सांगोला पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. लॉकडाउनचे आदेश लागू असताना एखाद्या राजकीय पुढाऱ्यावर कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होण्याची सोलापूर जिल्ह्यातील ही दुसरी घटना आहे.

टेंभू योजनेचे उन्हाळी आवर्तनात चाचणीसाठी सोडण्यात येणारे पाणी सांगोला तालुक्याजवळील परिसरात गावांत प्राधान्यने सोडावे, या मागणीसाठी राष्ट्रवादीचे माजी आमदार दिपक साळुंखे पाटील आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांसोबत सांगोला तालुक्यात बैठका घेतल्या. या बैठकीत सोशल डिस्टन्स नसून जिल्हाधिकारी काऱ्यांच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे दिपक साळुंखे यांच्यासह 30 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पाणीपूजन केल्याप्रकरणी माजी उपसरपंच आप्पासाहेब देशमुख यांच्यावर पो.ना.संजय चंदनशिवे यांच्या फिर्यादीवरुन गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय दंड विधान संहिता 188, 269, 270 राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 चे कलम 51 ( ब ) , महाराष्ट्र पोलिस कायदा 1951 चे कलम 37( 3 ) 135, साथीचे रोग प्रतिबंधक अधिनियम 1897 चे कलम 2,3,4 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे देखील वाचा- Coronavirus: कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभुमीवर सोशल मीडियात संवेदनशील, चुकीची माहिती देण्यास मनाई; पोलीस उपायुक्तांकडून आदेश जारी

कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर सरकार सतत जनजागृती करूनही नागरिकांच्या हलगर्जीपणामुळे राज्यात रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे. देशात संचारबंदी असूनही अनेक ठिकाणी लोक खरेदी किंवा इतर कारणांमुळे घराबाहेर पडत आहेत. प्रशासनाकडून कडक कायदे करूनही लोकांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवणे कठीण झाले आहे. तसेच राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या लोकांवरही कारवाई केली जात आहे.