Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर मुंबईत मद्यविक्रीला परवानगी; मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश
Liquor | Image used for representational purpose | (Photo Credit: Wikimedia Commons)

Lok Sabha Elections 2024: 4 जून रोजी लोकसभा निवडणुकीचा निकाल (Lok Sabha Elections 2024 Result) जाहीर झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) शुक्रवारी मुंबईत मद्यविक्रीला परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती एन आर बोरकर आणि सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने सांगितले की, मुंबई शहरातील निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर शहरातील रेस्टॉरंट्स, बार आणि परमिट रूममधील मद्यविक्रीला परवानगी दिली आहे. अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की, मुंबई जिल्हा उपनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी 4 जून हा दिवस ड्राय डे म्हणून घोषित करणाऱ्या पूर्वीच्या अधिसूचनेत बदल करणारे पत्र आधीच जारी केले आहे. मात्र, मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांनी असा कोणताही फेरफार जारी केला नाही.

त्यानंतर खंडपीठाने असा टोला लगावला की, शहर उपनगरातील लोक निकाल जाहीर झाल्यानंतर मद्यपान करू शकतात, तर शहरातील लोक ते करू शकत नाहीत. त्यामुळे समानता असणे आवश्यक आहे, असं उच्च न्यायालयाने म्हटले. भारतीय हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन (AHAR) ने मुंबई शहर आणि मुंबई जिल्हा उपनगरातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी 4 जूनचा संपूर्ण दिवस कोरडा दिवस म्हणून घोषित केलेल्या आदेशांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर मद्यविक्रीला परवानगी द्यावी, असे याचिकेत म्हटले आहे. (हेही वाचा - Pune Pub and Bar Employees Protest: पुण्यामध्ये पब आणि बार कर्मचार्‍यांचे प्रशासनाच्या बुलडोझर कारवाई विरूद्ध आंदोलन)

याचिकेनुसार, याचिकाकर्त्या संघटनेने एप्रिलमध्ये मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आणि मुंबई जिल्हा उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना संपर्क साधून 4 जूनचा संपूर्ण दिवस ड्राय डे म्हणून घोषित करण्याच्या त्यांच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याची विनंती केली होती. तथापि, जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की असे कोणतेही पुनरावलोकन केले जाऊ शकत नाही कारण हे आदेश भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्देशांनुसार दिले गेले आहेत. (हेही वाचा - Police Commissioner Issues Warning: पुण्यात पब-बार व्यवसायीकांना पोलीस आयुक्तांचा इशारा; नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणार कठोर कारवाई )

तथापी, याचिकांमध्ये दावा करण्यात आला आहे की असोसिएशनचे सदस्य व्यवसाय करण्यासाठी राज्य सरकारला परवाना शुल्क म्हणून मोठ्या प्रमाणात पैसे देतात, तर अनेक अवैध दारू उत्पादक आणि बुटलेगर आहेत जे मुंबईत अवैध दारू तसेच भारतीय बनावटीची विदेशी दारू आणि बिअर तयार आणि विक्री करत आहेत. ज्यावेळी दारू विक्रीसाठी अधिकृत दुकाने विविध कारणांमुळे बंद होतात, तेव्हा असे अवैध धंदे फोफावतात आणि दारू अधिकृतपणे उपलब्ध नसल्याचा अवाजवी फायदा घेऊन बुटलेगर दारूच्या अवैध व अवैध विक्रीतून मोठा नफा कमावतात.

मद्यविक्री करणाऱ्या आस्थापनांना निकाल जाहीर झाल्यानंतर पूर्ण दिवसाऐवजी व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, असे नमूद करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात बदल करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.