Building | Image of a construction site used for representational purpose | Image: Flickr

शहरात 20,000 हून अधिक बेकायदा बांधकामे असून कल्याण-डोंबिवली महापालिका (KDMC) आणि पोलिस विभागाने (Police) तीन महिन्यांत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा दावा केला आहे. KDMC नुसार, 20,000 बांधकामे बेकायदेशीर (Illegal Constructions) आहेत. त्यापैकी 15,000 बांधकामांना नागरी संस्थेने नोटीस बजावली आहे. त्यांना संरचनेची वैध कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. आतापर्यंत एकूण 350 मालकांवर एमआरटीपी (MRTP) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. केडीएमसीने महावितरणला अशा बेकायदेशीर बांधकामांना वीजपुरवठा करू नये आणि सध्याचे कनेक्शन तोडण्यास सांगितले आहे. तर पाणीपुरवठाही खंडित केला जाईल. विकासकाने उभारलेले कोणतेही बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्यासाठी नागरी संस्था शुल्क आकारेल, असे विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले.

आम्ही केडीएमसी हद्दीतील बेकायदेशीर बांधकामांवर पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करण्याचा बराच काळ प्रयत्न करत आहोत. मात्र, तरीही बेकायदा बांधकामे फोफावत आहेत. ते अधिक प्रभावी करण्यासाठी, आम्ही एक कृती आराखडा तयार केला आहे. जो येत्या काही दिवसांत लागू केला जाईल. तीन महिन्यांत बहुतांश बेकायदा बांधकामे हटवण्याचे आमचे लक्ष्य आहे, KDMC आयुक्त विजय सूर्यवंशी म्हणाले. हेही वाचा  Dnyandev Wankhede Case: वानखेडेंचा बदनामीचा खटला बेकायदेशीर गोष्टींचे खुलासे दडपण्याचा हेतू आहे, नवाब मलिकांचे वक्तव्य

कल्याण झोन 3 चे डीसीपी, सचिन गुंजाळ म्हणाले, पोलिस जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा पाडण्याच्या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था राखतील आणि केडीएमसी अधिकार्‍यांनी एमआरटीपी कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या प्रकरणांची सखोल चौकशी केली जाईल.