राज्यातील पेन्शन लागू नसलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना 10 लाख रुपयांची मदत मिळणार - हसन मुश्रीफ

राज्यातील पेन्शन (Pensions) लागू नसलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्याचा (Zilla Parishad Employee) त्याची सेवा 10 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियास 10 लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Rural Development Minister Hasan Mushrif) यांनी माहिती दिली आहे.

सध्या राज्यातील पेन्शन लागू नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना किंवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ देण्यात येतो. यात 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश होतो. राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या अशा कर्मचाऱ्याचा 10 वर्ष सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी 10 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येते. (हेही वाचा - महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळाचे ‘कौशल्य विकास परीक्षा मंडळ’ असे नामकरण; नवाब मलिक यांची घोषणा)

ही योजना केवळ राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू आहे. परंतु, ही योजना जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी लागू नव्हती. मात्र, आता यासंदर्भात गुरुवारी शासन निर्णय जारी करुन ही योजना जिल्हा परिषदेच्या वर्ग 3 आणि वर्ग 4 च्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं आहे. (हेही वाचा - Coronavirus Cases In Maharashtra Police: गेल्या 48 तासात 222 पोलिस कर्मचाऱ्यांना कोरोना विषाणूची लागण, तर 3 जणांचा मृत्यू)

दरम्यान, गुरुवारी हसन मुश्रीफ यांनी कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या जिल्हा परिषदांतर्गत सर्व अधिकारी-कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांममधील कंत्राटी कर्मचारी- कामगारांना पुढील 3 महिन्यांसाठी 50 लाखांचे विमा कवच देण्याचा निर्णय घेतला होता.