इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) मध्ये असंतोष पसरत आहे. कारण संपूर्ण महाराष्ट्रातील सदस्यांनी नर्सिंग होम नोंदणी नियमांमधील अव्यवहार्य सुधारणांच्या विरोधात जोरदारपणे आवाज उठवला असून किमान 90 टक्के रुग्णालये बंद करण्याची धमकी दिली आहे. 17 जून रोजी महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांना पाठवलेल्या पत्रात, IMA ने म्हटले आहे की सुधारणा अव्यवहार्य आणि पालन करणे अशक्य आहे. महाराष्ट्रात अंदाजे 25,000 लहान आणि मोठी नर्सिंग होम आहेत आणि गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये अधिसूचना जारी झाल्यानंतर आम्ही वारंवार अनेक आक्षेप घेतले आहेत, डॉ मंगेश पाटे, मानद सचिव, IMA, महाराष्ट्र यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी नियम, 2021 नुसार, 14 जानेवारी 2021 रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, नोंदणी आणि नूतनीकरणाचे शुल्क श्रेणी A नर्सिंग होमसाठी 5,000 रुपये, 4,500 रुपये करण्यात आले आहे. ग्रेड बी नर्सिंग होम आणि याप्रमाणे.परिषद, नगर पंचायत आणि ग्रामपंचायत किंवा इतर कोणत्याही ग्रामीण भागात, पाचपेक्षा जास्त खाटा असलेल्या नर्सिंग होमसाठी प्रत्येक अतिरिक्त बेडसाठी शुल्क आकारले जाईल. हेही वाचा Crime: नागपूरमध्ये 15 वर्षीय मुलीचे 20 वर्षाच्या मुलासोबत पलायन, मंदिरात जाऊन केले लग्न, शोध घेऊन पोलिसांनी तरुणाला घातल्या बेड्या
स्टाफिंग पॅटर्न व्यतिरिक्त नर्सिंग होमच्या भौतिक रचनेसाठी अधिसूचनेमध्ये किमान मानक मानदंड सूचीबद्ध केले गेले आहेत. सरकारने सेवा पुरवठादारांचे मत आणि त्यांच्या समस्या विचारात घेणे आवश्यक आहे. आम्ही गेल्या वर्षी 18 जानेवारीला संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्याची विनंती केली होती आणि साथीच्या आजारामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली होती. यावर्षी 6 एप्रिल रोजी एक बैठक झाली आणि आम्ही या विषयावर आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याशी आणखी एक बैठक घेण्याची विनंती केली आहे, डॉ सुहास पिंगळे, आयएमएचे महाराष्ट्र अध्यक्ष म्हणाले.
हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया पुणे चॅप्टरचे अध्यक्ष डॉ संजय पाटील यांनी सांगितले की दुरुस्ती अधिसूचनेमध्ये अशा प्रकारे अनेक कलमे तयार करण्यात आली आहेत की 90 टक्के रुग्णालये बंद झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. IMA सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले की अग्निसुरक्षा, जैव-वैद्यकीय कचरा विल्हेवाट, स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि इतर प्रक्रियांचे मुद्दे संबंधित असताना, दुर्दैवाने ते नर्सिंग होमच्या नोंदणी प्रक्रियेशी जोडले जात आहेत.
आम्ही वारंवार विनंती करून आणि निवेदन देऊनही, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व रुग्णालयांच्या सुरक्षेसाठी कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. आम्हाला इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्र राज्याला वाटते की राज्यातील रुग्णालयांच्या सुरक्षेसाठी सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने आम्हाला राज्यातील सर्व रुग्णालयांमधून आरोग्य सेवा काढून घेण्यास भाग पाडले जाईल, असे पत्रात पुढे म्हटले आहे की मंत्र्याला ही अधिसूचना त्वरित मागे घेण्याची विनंती केली आहे.