HSRP on Old Vehicles: महाराष्ट्रात वाहनांवर 'एचएसआरपी' बसवण्यासाठी 450 रुपये दर; इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी, Minister Pratap Sarnaik यांनी दिली माहिती
विधान परिषदेचे सदस्य अधिवक्ता अनिल परब आणि शशिकांत शिंदे यांनी जुन्या वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा नंबर प्लेटच्या दराबाबत लक्षवेधी सुचना मांडली होती, ज्याला मंत्री सरनाईक यांनी प्रतिसाद दिला. मंत्री सरनाईक म्हणाले की, आतापर्यंत 16,58,495 वाहनांची एचएसआरपीसाठी नोंदणी झाली आहे, त्यापैकी 3,73,999 वाहनांमध्ये उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट बसवण्यात आल्या आहेत.
केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 आणि केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्रालयाच्या नियमानुसार 1 एप्रिल 2019 पासून उत्पादित होणाऱ्या सर्व नवीन वाहनांना ‘हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट’- उच्च सुरक्षित नोंदणी क्रमांक पाटी (HSRP) बसवण्याची तरतूद आहे. यामुळे वाहनांच्या नंबर प्लेटमध्ये छेडछाड व बनावटगिरी करुन होणारे गुन्हे कमी करणे, रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांची ओळख पटविणे शक्य होणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेला माहिती दिली की, 2019 नंतर नोंदणीकृत सर्व नवीन वाहनांवर उत्पादकांनी स्वतः एचएसआरपी बसवले आहेत.
विधान परिषदेचे सदस्य अधिवक्ता अनिल परब आणि शशिकांत शिंदे यांनी जुन्या वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा नंबर प्लेटच्या दराबाबत लक्षवेधी सुचना मांडली होती, ज्याला मंत्री सरनाईक यांनी प्रतिसाद दिला. मंत्री सरनाईक म्हणाले की, आतापर्यंत 16,58,495 वाहनांची एचएसआरपीसाठी नोंदणी झाली आहे, त्यापैकी 3,73,999 वाहनांमध्ये उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट बसवण्यात आल्या आहेत. ते म्हणाले की, निविदा प्रक्रियेत कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी तीन विभाग तयार करण्यात आले आहेत आणि वेगवेगळ्या क्लस्टर्सद्वारे कामाचे नियोजन करण्यात आले आहे.
सरकारने वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये एचएसआरपीच्या अंमलबजावणीसाठीचे दर देखील स्पष्ट केले आहेत. परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्यातील दर इतर राज्यांपेक्षा कमी आहेत. उच्च सुरक्षा नंबर प्लेटच्या किंमतींमध्ये तफावत असल्याचे आरोप आहेत. मात्र, सर्व पुरावे तपासले जातील आणि योग्य तपास केला जाईल. परंतु भाड्यात कोणताही बदल होणार नाही, असेही परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले. परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात दुचाकींसाठी एचएसआरपी बसवण्याचा दर 450 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे.
त्यांनी इतर राज्यांमध्ये एचएसआरपीच्या दरांबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, दुचाकींवर एचएसआरपी बसवण्यासाठी आंध्र प्रदेश - 451 रुपये, आसाम - 438 रुपये, बिहार - 451 रुपये, छत्तीसगड - 410 रुपये, गोवा - 465 रुपये, गुजरात - 468 रुपये, हरियाणा - 468 रुपये, हिमाचल प्रदेश - 451 रुपये, कर्नाटक - 451 रुपये, मध्य प्रदेश - 468 रुपये, मेघालय - 465 रुपये, दिल्ली - 451 रुपये, ओडिशा - 506 रुपये, सिक्कीम - 465 रुपये, अंदमान आणि निकोबार - 465 रुपये, चंदीगड - 506 रुपये, दीव आणि दमण - 465 रुपये, उत्तर प्रदेश - 451 रुपये आणि पश्चिम बंगाल - 506 रुपये आकारत आहे.
मंत्री सरनाईक यांनी असेही सांगितले की, तीन चाकी आणि चारचाकी वाहनांसाठी वेगवेगळे दर आहेत. एचएसआरपी लागू करण्याची अंतिम मुदत 30 जून 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे वाहनचालकांना त्यांच्या वाहनांवर उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट बसवण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. या सरकारी योजनेअंतर्गत, 2019 पूर्वी नोंदणीकृत सुमारे 1.75 कोटी वाहनांवर एचएसआरपी बसवले जाईल. नागरिकांनी या प्रक्रियेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे आणि सर्व वाहनांमध्ये एचएसआरपी बसवण्याचे लक्ष्य लवकरच साध्य केले जाईल, अशी ग्वाही परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी दिली.
दुसरीकडे, जुन्या वाहनांवर उच्च-सुरक्षा नोंदणी प्लेट बसवण्याचे कंत्राट बेकायदेशीरपणे देण्यात आल्याच्या आरोपांचे महाराष्ट्र परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी खंडन केले. विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा मुद्दा उपस्थित करताना, शिवसेना (यूबीटी) नेते अनिल परब यांनी दावा केला की, सध्याचे राज्य मंत्रिमंडळ स्थापन होण्यापूर्वीच परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हे कंत्राट दिले. वाहनांवर एचएसआरपी बसवण्याचा करार योग्य प्रक्रिया न करता आणि निवडक कंपन्यांना फायदा होईल अशा पद्धतीने जारी करण्यात आला, असे ते म्हणाले. यावर सरनाईक यांनी सांगितले की, हे आरोप निराधार आहेत. निविदा प्रक्रिया योग्य ती काळजी घेऊन पार पाडण्यात आली आणि सर्व आवश्यक खबरदारी घेण्यात आली.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)