Hindi Language Row in Maharashtra: पहिली पासून हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे; मराठी, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून शिकवणं बंधनकारक

मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आता 1ली ते 5वी साठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असणार आहे परंतु ज्या विद्यार्थ्यांना तृतीय भाषा म्हणून हिंदी व्यतिरिक्त अन्य भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकायची असेल त्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल.

Student | Pixabay.com

महाराष्ट्रात मागील काही दिवसांपासून हिंदी (Hindi) वरून वातावरण तापलेलं असताना आता राज्य सरकारच्या शासन निर्णयावरून पुन्हा चर्चा रंगायला सुरूवात झाली आहे. राज्य सरकारने शासन निर्णया मध्ये इयत्ता पहिलीपासूनच त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले असून मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा ही हिंदी अनिवार्य आहे असे म्हटलं आहे. ज्यांना अन्य भाषा शिकायची इच्छा असेल त्यासाठी किमान 20 इच्छुक विद्यार्थी हवेत असे त्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसोबतच राज्य अभ्यासक्रम आराखडा नव्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करताना मराठी शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यानंतर विविध स्तरातून त्याचा निषेध करण्यात आला केला होता. याविरोधानंतर सरकारने बाजू मांडत शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय अखेर मागे घेत असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केली होती. त्यानंतर आता नवा जीआर जारी करत हा निर्णय जारी केला आहे. 6वी ते 10वी करिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल.असे त्यामध्ये म्हटलं आहे.

इतर भाषा शिकण्यासाठी किमान 20 विद्यार्थी हवेत

मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आता 1ली ते 5वी साठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असणार आहे परंतु ज्या विद्यार्थ्यांना तृतीय भाषा म्हणून हिंदी व्यतिरिक्त अन्य भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकायची असेल त्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल. मात्र या अन्य भाषेच्या निवडीसाठी त्यामध्ये किमान 20 विद्यार्थी असणं आवश्यक आहेत.

अभिनेता/ दिग्दर्शक हेमंत ढोमे ची पोस्ट

 

दरम्यान सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये महाराष्ट्रात मराठी भाषा ही अनिवार्य आहे. या संपूर्ण कार्यवाहीचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शिक्षण आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन, पुणे यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement