HC Refuses Relief To Divorced Woman: एक महिला दोन पती! पुनर्विवाह करणाऱ्या घटस्फोटीत महिलेला हायकोर्टाचा दणका; कारण घ्या जाणून

Husband-Wife Relationship: पुनर्विवाह (Remarriage) रचण्याची घाई करणाऱ्या एका घटस्फोटीत (Divorced Woman) महिलेला मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिलासा नाकारला आहे. महिलेने दावा केला होता की, सन 2013 पासून पतीपासून विभक्त राहते. असे असूनही सदर महिलेने आपील कालावधीत पुनर्विवाह केल्याच्या घटनेवर बोट ठेवत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिलासा नाकारला. आपण आधीच दुसऱ्याशी लग्न केले आहे या कारणास्तव घटस्फोटाच्या (Husband-Wife Divorce) निर्णयाविरुद्ध तिच्या पतीचे अपील फेटाळण्याची मागणी करणारा महिलेने कोर्टाकडे केला होता. जो फेटाळण्यात आला.

महिलेचा अंतरिम अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावताना निरीक्षण नोंदवत म्हटले की, पती द्वारा अपील कालावधीत म्हणजेच 90 दिवसांच्या आत कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज (अपील) केवळ अर्जदाराने (पत्नीने) दुसरे लग्न केले म्हणून निष्फळ ठरणार नाही. आणि तेही अपील कालावधीदरम्यान अशी कृती केल्याने तर मुळीच नाही. (हेही वाचा, Husband, Wife and Extramarital Affair: सेक्रेटरीसोबत लफडं, पत्नीला वाऱ्यावर सोडलं; साठीतल्या महिलेला कोर्टाकडून 30 हजार रुपयांची पोटगी मंजूर)

हिंदू विवाह कायदा कलम- 15 सांगते की, घटस्फोटाविरुद्धचे अपील ल प्रलंबित असताना किंवा कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोटाचा हुकूम पारित करुन एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधी झाला असेल तर या स्थितीत पती आणि पत्नी अशा दोघांनाही पुनर्विवाह करण्यास मनाई आहे. या कालावधीत कलम 19 अन्वये पीडित जोडीदाराला (पती किंवा पत्नी) अपील दाखल करण्यासाठी किमान 90 दिवस दिले जातात.

सदर खटल्यात न्यायमूर्ती आरडी धानुका आणि एमएम साठ्ये यांच्या दुहेरी खंडपीठाने महिलेला दिलासा फेटाळत आणि निरक्षण नोंदवत म्हटले की, आपलील कालावधीत कायद्यातील तरतुदिंचा अतरेक करणे किंवा उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न करणार्या याचिकाकर्त्यांचे प्रमाण वाढते आहे. हे प्रमाण त्यांच्या प्रवृत्तीचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. ज्यामुळे परिस्थीती उलटी होते जी सुलटी करणे कठीण अते. त्यामुळे प्रलंबीत कार्यवाही निष्फळ बनते.

सदर खटल्यातील पती पत्नींचा विवाह सन 2006 मध्ये झाला होता. या विवाहातून दोघाना एक अपत्यही झाले. दरम्यान, पत्नीने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देत कोर्टाने सन 2019 मध्ये महिलेला घटस्फोट मंजूर केला आणि मुलाचा ताबाही तिलाच दिला. दरम्यान, पतीने कोर्टाच्या निर्णयाला हायकर्टात आव्हान दिले. या प्रकरणात हायकोर्टाकडून अंतरिम दिलासा म्हणून कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर पत्नीने सध्याच्या अर्जात उच्च न्यायालयात धाव घेत तक्रार फेटाळण्याची मागणी केली. अर्जात महिलेने सबब दिली की, तिचे आगोदर लग्न (दुसरे) झाले आहे. यावर पतीच्या वकीलांनी आक्षेप घेत म्हटले की, महिलेने अपीलकालावधीत दुसरे लग्न केले आहे. तिला अपील कालावधीत अनिवार्य असलेले कागदपत्रे दिली असतानाही तिने हे पाऊल उचलले.