एनसीबीचे माजी झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे (Former Zonal Director Sameer Wankhede) यांना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या शुक्रवारी या प्रकरणावर सुनावणी करताना अनुसूचित जाती आयोगाने समीर वानखेडे हे अनुसूचित जातीतील असल्याचे मान्य केले आणि अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात समीर वानखेडे यांनी अखेर सुटकेचा नि:श्वास सोडला.
महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरोचे (NCB) माजी अधिकारी समीर वानखेडे यांच्यावर बनावट प्रमाणपत्र देऊन नोकरी मिळवल्याचा आरोप केला होता. वानखेडे हे मुस्लिम होते, ते अनुसूचित जाती महार समाजाचे नाहीत, असे त्यांनी म्हटले होते. मलिक म्हणाले की, वानखेडेने बनावट जात प्रमाणपत्राद्वारे यूपीएससीची परीक्षा दिली होती. (वाचा - Sameer Wankhede Caste Certificate: एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या जात प्रमाणपत्राचे अकोला कनेक्शन)
काय होते संपूर्ण प्रकरण -
नवाब मलिक यांनी आपला आरोप सिद्ध करण्यासाठी पत्रकार परिषद घेऊन हे प्रमाणपत्र वानखेडेचे मूळ जन्म प्रमाणपत्र असल्याचे आपल्या ट्विटरवर शेअर केले होते. खरं तर, महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये त्यांच्या सोशल मीडियावर दोन ट्विट केले होते. पहिल्या ट्विटमध्ये त्यांनी वानखेडेचा एक फोटो शेअर केला आहे. हा फोटो शेअर करताना मलिकने लिहिले की, ओळखा कोण आहे? तर दुसऱ्या ट्विटमध्ये त्यांनी महापालिकेच्या प्रमाणपत्राचा फोटो शेअर केला आहे. या प्रमाणपत्रात समीरच्या वडिलांचे नाव 'दाऊद के. वानखेडे' असे लिहिले आहे. ज्यामध्ये धर्माच्या जागी 'मुस्लिम' असे लिहिले आहे.
मात्र, या प्रकरणी वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मलिक यांच्यावर राजकारण केल्याचा आरोप करत मी कधीही धर्म बदलला नाही, असे सांगितले. ते म्हणाले की, हे सर्व आरोप खोटे आहेत. त्यांनी आंतरजातीय विवाह केला होता, परंतु त्यांनी किंवा त्यांच्या पत्नीने कधीही धर्मांतर केले नाही.