विधानभवन (Photo Credit : Facebook)

कालपासून मुंबईमध्ये हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली. तब्बल 55 वर्षानंतर हे अधिवेशन मुंबई येथे पार पडत आहे. सध्या राज्यावर असलेले दुष्काळाचे सावट आणि आरक्षणाचा जोर या दोन महत्वाच्या मुद्द्यांसोबतच अनेक गोष्टींत सध्याचे सरकार अपयशी ठरले आहे. यामुळेच विरोधक आक्रमक झाल्याचे चित्र दिसून आले. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर ठिय्या आंदोलन केले. याच धर्तीवर काल राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी 2200 कोटी रूपये, तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी 300 कोटी रूपयांची मिळून तब्बल  2500 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर आगामी लोकसभा निवडणूकीच्या खर्चासाठी 26 कोटी तर एकत्रित निवडणूकांच्या सल्लामसलतीसाठी 60 लाख निधीची तरतूद करीत, राज्य सरकारने काल तब्बल 20,326.45 कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर केल्या.

सरकारने मार्चमध्ये 15 हजार 385 कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू होत असतानाच नागपूरमधील पावसाळी अधिवेशनात 11 हजार 445 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या चार वर्षांच्या कार्यकालातील 13 अधिवेशनांमध्ये एक लाख 67 हजार 445 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या असून, आज त्यात आणखी 20 हजार 326 कोटी रुपयांच्या मागण्यांची भर पडली आहे.

सध्या युती असलेल्या सरकारचा कार्यकाळ ऑक्टोबर 2019 ला संपणार आहे. त्यामुळे पुढच्या वर्षी पूर्ण अर्थसंकल्प मांडता येणार नाही. म्हणूनच या हिवाळी अधिवेशनात जास्तीतजास्त निधी देण्याचे नियोजन केल्याचा आरोप सरकारवर होत आहे.