Mumbai: बीएमसीच्या 263 कोटी रुपयांच्या स्ट्रीट फर्निचर प्रकल्पात आर्थिक गैरव्यवहार, भाजप आमदाराचा आरोप
त्यासाठी 1,700 कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला होता.
भाजपच्या (BJP) एका आमदाराने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) स्ट्रीट फर्निचर प्रकल्पात आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप केला आहे. ज्याद्वारे रस्त्यांच्या सुशोभिकरणासाठी बेंच, खांबावर बसवलेले डस्टबिन, बोलार्ड आणि ट्री गार्डसह 13 प्रकारचे स्ट्रीट फर्निचर बसवण्याचे नागरी संस्थेचे उद्दिष्ट आहे. या कामासाठी नागरी संस्थेने आपल्या केंद्रीय खरेदी विभागामार्फत (CPD) 263 कोटी रुपयांची निविदा काढली होती. योगायोगाने, सध्याच्या नागरी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करून शहराचे सौंदर्यीकरण करण्याच्या उद्देशाने एकनाथ शिंदे - देवेंद्र फडणवीस सरकारने हाती घेतल्यानंतर बीएमसीने मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्प सुरू केला होता. त्यासाठी 1,700 कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला होता.
मुलुंडचे भाजप आमदार मिहीर कोटेचा यांनी महापालिका आयुक्त आणि राज्य-नियुक्त प्रशासक इक्बाल सिंग चहल यांना लिहिलेल्या पत्रात , सुशोभीकरण प्रकल्पासाठी समर्पित निधी उपलब्ध असताना रस्त्यावरील फर्निचरवर अतिरिक्त पैसे खर्च करण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सुशोभीकरणाची कामे प्रभाग स्तरावर केली जात आहेत. सीपीडीला रस्त्यांवरील फर्निचर खरेदीसाठी 263 कोटी रुपये खर्च करण्याची आवश्यकता नाही. हेही वाचा Pune Bypoll Elections: चिंचवडमधील बंडखोर उमेदवार राहुल कलाटे निवडणूक लढण्यावर ठाम; शिवसेना, एनसीपी चे मनधरणीचे प्रयत्न ठरले असफल
तसेच इतके फर्निचर कुठे बसवणार आहेत. बीएमसी दिलेल्या किमतीत फर्निचर खरेदी करत आहे ही वस्तुस्थिती विचित्र आहे आणि मेगा घोटाळ्याचा वास आहे,” कोटेचा यांनी 31 जानेवारी रोजीच्या त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे. मी हे देखील निदर्शनास आणू इच्छितो की ही कामे सीपीडीच्या कार्यक्षेत्रात नाहीत कारण सीपीडीचा मुख्य उद्देश आरोग्य विभागासाठी वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधे खरेदी करणे आहे.
सध्याची निविदा सीपीडीने अनियमिततेने भरलेली आहे, ज्यात क्वचितच सिव्हिल इंजिनियर आहे, कोटेचा यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे. नोव्हेंबर 2022 मध्ये निविदा काढण्यात आली होती आणि सध्या तीन कंपन्यांनी त्यांच्या निविदा आणि कामाचे नमुने नागरी संस्थेकडे सादर केले आहेत. हे नमुने चाचणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले असून, निकाल आल्यानंतर किंमतीची बोली उघडली जाईल. हेही वाचा HPV vaccine: सीरम इन्स्टिट्यूटची HPV लस पुढच्या महिन्यापासून होणार बाजारात उपलब्ध, जाणून घ्या सविस्तर माहिती
ज्या कंत्राटदाराला हे काम दिले जाणार आहे ते आधीच निश्चित करण्यात आल्याचा आरोपही कोटेचा यांनी आपल्या पत्रात केला आहे. सीपीडीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, या निविदेत हेराफेरीचे कोणतेही प्रकरण नाही आणि ज्यांच्या वस्तू प्रयोगशाळेच्या चाचण्यांमध्ये उत्तीर्ण होतील त्यांनाच कामाचे आदेश दिले जातील. कामाचा पुरस्कार देताना किमान खर्चाचाही विचार केला जाईल, असेही ते म्हणाले. हे सर्व 24 वॉर्डांमध्ये लागू केले जाणार असल्याने, वॉर्ड स्तरावर वैयक्तिक निविदा न काढता मध्यवर्ती पद्धतीने निविदा काढण्यात आल्या आहेत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.