पंजाब नॅशनल बँक (PNB) ला चुना लावून फरार झालेला हिरे व्यापारी नीरव मोदी (Nirav Modi) याचा अलिबाग (Alibagh) येथील अनधिकृत बंगला बरखास्त करण्यात आला आहे. परंतु मोदीच्या या बंगल्यावर कारवाई करण्यात येऊ नये यासाठी ईडी (ED) ने उच्च न्यायालयाकडे अर्ज केला होता. परंतु हायकोर्टाने ईडीचा धारेवर धरत नीरव मोदीच्या बंगल्यावरील कारवाईला हिरवा कंदील दाखवला. त्यामुळे शुक्रवार (25 जानेवारी) पासून नीरव मोदीचा अलिशान बंगला बरखास्त करण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे.
अलिबाग येथील किहिम समुद्रकिनारी नीरव मोदी याने त्याचा अलिशान बंगल्याची उभारणी केली होती. मात्र पंजाब नॅशनल बँकेमधील घोटाळ्यावरुन त्याच्या जवळील संपत्तीवर जप्ती आणण्यास कारवाई सुरु करण्यात आली. त्यामुळे उपविभागीय अधिकारी शारदा पोवार यांच्या नेतृत्वाखाली अलिबागमधील बंगला पाडण्यात येत आहे. बेकायदा बांधणीविरोझात सुरेंद्र धावले यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाअंतर्गत सुनावणी करण्यात आली.(हेही वाचा-नीरव मोदीच्या अलिबागमधील अनधिकृत बंगल्यावर कारवाई)
तसेच रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने वकिलांनी कोर्टाला सांगितले की, नीरव मोदी बंगल्याविरोधात कारवाई करण्याची नोटीस काढण्यात आली होती. तसेच सीबीआयने बंगल्याला सील केले असून ईडी याबाबत चौकशी करणार होती. मात्र ईडीला धारेवर धरत या बंगल्याबाबत कारवाई करण्यास कोणती अडचण आहे असा प्रश्न विचारला. परंतु रायगड जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांनी हा बंगला अनधिकृत ठरवत बरखास्त करण्याचे काम सुरु केले आहे.