मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या नावे आदेशाची बनावट प्रत; वकिलांच्या तक्रारीनंतर प्रकार उघडकीस

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची बनावट प्रत काढण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ही प्रत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल (Justice Gautam Patel) यांनी डिसेंबर 2019 मध्ये एका प्रकरणात दिलेल्या आदेशाची आहे. हादरवून टाकणारी बाब म्हणजे या प्रतिवर मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) वॉटरमार्क आणि न्यामूर्ती गौतम पटेल यांचे नावही आहे. काही वकिलांनी या प्रकरणाची माहिती न्यायालयाला दिल्यानंतर चौकशी केली असता न्यायालयाकडे अशा आदेशाची कोणतीही मूळ प्रत उपलब्ध नाही. तसेच, न्यायालयाने असे आदेशच दिले नसल्याचे पुढे आले. त्यामुळे या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत या प्रकरणाच्या अंतर्गत चौकशीसह अज्ञात व्यक्तींविरोधात फौजदारी कारवाईचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

प्राप्त माहितीनुसार, अज्ञात व्यक्तींनी मुंबई उच्च न्यायलायचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या नावे डिसेंबर 2019 मधील आदेशाची एक बनावट प्रत तयार करुन वितरीत केली. न्यायलायाने आपल्या बाजूने हा आदेश दिल्याचे दर्शविण्यासाठी ही प्रत तयार करण्यात आली होती. एका आर्थिक प्रकरणाशी ही प्रत निगडीत असून ठेवीदारांचा शोध घेण्यासठी ही प्रत तयार करण्यात आल्याचे समजते. दरम्यान, या हा धक्कादायक प्रकार समजताच दोन वकीलांनी त्याबाबत न्यायाधीशांना कल्पना दिली. त्यानंतर या प्रकरणाचा भांडाफोड झाला.

वकिलांनी केलेल्या तक्रारीतील सत्यता न्यायालयीन प्रशासनाने तपासून पाहिली. तसेच, संबंधीत प्रतीची पडताळणीही केल्यावर पुढे आलेले वास्तव धक्कादायक होते. असा कोणताही आदेश दिल्याची नोंद, अथवा आदेशाची मूळ प्रत न्यायालयाच्या दप्तरी नव्हती. कारण, न्यायालयाने असे आदेशच दिले नव्हते. इतकेच नव्हे तर, न्यायालयाच्या आदेशात वापरल्या जाणाऱ्या अक्षरांच्या लिखाणाची पद्धत आणि या बनावट प्रतिमध्ये असलेल्या आदेशातील लिखाणाची पद्धत बरीच वेगळी होती. तसेच, अक्षरांचा आकार (फॉन्ट) यामध्येही प्रचंड तफावत आढळल्याचे, न्यायालयाने म्हटले आहे. (हेही वाचा, Shemaroo आपल्या नव्या वाहिनीच्या नावात 'मराठी बाणा' वापरू शकते - मुंबई उच्च न्यायालय)

दरम्यान, बनावट प्रत असलेल्या आदेशाच्या प्रतिमध्ये 1 डिसेंबर 2019 अशी तारीख नमूद करण्यात आली होती. मात्र, या दिवशी रविवार होता. न्यायालयाला रविवारी सुट्टी असते. या पार्श्वभूमवीर प्राथमिक चौकशीतही आदेशाची ही प्रत बनावट असल्याचे पुढे आले. ज्या बँकेच्या खात्यांबाबत ही प्रत आदेश दर्शवत होती. ती खाती गोठविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, ही बनावट प्रत तयार करणारे आरोपी नेमके कोण? याबाबत माहिती मिळू शकली नाही.