आजी-माजी आमदार, खासदार गंभीर गुन्ह्यांत आरोपी, विविध न्यायालयात 4,442 खटले प्रलंबीत- सुप्रिम कोर्ट
भारतीय जनता पत्र (भाजप) नेता आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका (पीआएल) दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही आकडेवारी दिली आहे.पीआयएलमध्ये आजी आणि माजी खासदार आणि आमदार यांच्यावर अनेक गुन्ह्यांमध्ये दाखल असलेल्या प्रकरणांमध्ये गतीने सुनावणी करण्यात यावी, असे म्हटले आहे.
आजी-माजी आमदार, खासदार यांच्यावर दाखल असलेल्या खटल्यांची एकूण संख्या देशातील सर्व उच्च न्यायालयांनी सर्वोच्च न्यायालयाला (High Court) उपलब्ध करुन दिली आहे. ही आकडेवारी थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल 4,442 इतकी आहे. एमिकस क्यूरी आणि वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया यांच्याकडून संकलित एका अहवालात म्हटले आहे की, 2,556 प्रकरणांमध्ये विद्यमान आमदार व सांसद आरोपी आहेत. यात अशाही काही आमदार, खासदारांची संख्या अधिक आहे, जे एक किंवा त्याहून अधिक गुन्ह्यात आरोपी आहे.
भारतीय जनता पत्र (भाजप) नेता आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका (पीआएल) दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही आकडेवारी दिली आहे.पीआयएलमध्ये आजी आणि माजी खासदार आणि आमदार यांच्यावर अनेक गुन्ह्यांमध्ये दाखल असलेल्या प्रकरणांमध्ये गतीने सुनावणी करण्यात यावी, असे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरलांना निर्देश दिले होते की, आजी-माजी आमदार, खासदारांरावर दाखल असलेल्या प्रलंबीत खटल्यांची माहिती सादर करावी. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, गुन्ह्यांच्या संदर्भात 413 प्रकरणं आहेत. आजीवन कारावास आणि दंडीनीय अपराध या प्रकरणात 174 प्रकरणात विद्यमान आमदार, खासदार आरोपी आहेत.
हंसारिया यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात हे आकडे दिले आहेत. यात अशाही काही प्रकरणांचा समावेश आहे ज्यात वरिष्ठ न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ही प्रकरणं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थगित आहेत. 352 प्रकरणांवर सुप्रिम कोर्ट किंवा हायकोर्टाच्या आदेशावरुन सुनावणी थांबली आहे.
अहवालात असेही म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक 1,217 प्रकरण प्रलंबीत आहेत. यात 446 प्रकरणांमध्ये विद्यमान आमदार, खासदार आरोपी आहेत. उत्तर प्रदेशनंतर बिहारमध्ये एकूण 531 प्रकरणं प्रलंबीत आहेत ज्यात 256 प्रकरणात विद्यमान आमदार, खासदार आरोपी आहेत. तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र आणि ओडीशा याराज्यांत अनुक्रमे 324, 330 आणि 331 प्रकरणे प्रलंबीत आहेत.
दरम्यान, आजी-माजी आमदार, खासदारांवर खटले दाखल आहेत आणि त्यात ते आरोपी आहेत. या आमदार, खासदारांवर प्रामुख्याने भ्रष्टाचार विरोधी कायदा, बेहिशोबी मालमत्ता, शस्त्रास्त्र कायदा, सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान आणि भारतीय दंड संहिता कलम 500 अन्वये विविध गुन्हे दाखल आहेत.