कोरोनामुळे औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई विरार महापालिकांवर प्रशासक नेमणार; राज्य निवडणूक आयोगाचे नगरविकास खात्याला पत्र

देशात सर्वाधिक कोरोनाबाधित महाराष्ट्रात (Maharashtra) आढळून आले आहेत. कोरोना विषाणूवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी संपूर्ण देशात लॉकडाऊन (Lockdown) घोषीत करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.

Election Commission of India. File Image. (Photo Credits: PTI)

भारतात कोरोना विषाणू हाहाकार माजवला आहे. देशात सर्वाधिक कोरोनाबाधित महाराष्ट्रात (Maharashtra) आढळून आले आहेत. कोरोना विषाणूवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी संपूर्ण देशात लॉकडाऊन (Lockdown) घोषीत करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. औरंगाबाद (Aurangabad), नवी मुंबई (Navi Mumbai) आणि वसई विरार (Vasai Virar) महापालिकेचा (Municipal Corporation) समावेश आहे. या तिनही महानगरपालिकांच्या निवडणुका कोरोनामुळे पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने (Election Commission) नगरविकास खात्याला पत्र लिहून यासंदर्भात विचारणा केली आहे. कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका शक्य नसल्याने प्रशासक नेमण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. महत्वाचे म्हणजे, औरंगाबाद महानगरपालिकेची मुदत 28 एप्रिल आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेची मुदत 7 एप्रिल तर, वसई-विरार महानगरपालिकेची मुदत 7 मे रोजी संपणार आहे.

कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने सर्व निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या आहेत. नजीकच्या काळातही निवडणुका घेता येत नसल्याने मुदत संपताच प्रशासक नेमावा लागणार आहे. औरंगाबाद, नवी मुंबई आणि वसई विरार या महापालिकांवर प्रशासकाची नियुक्त करण्यासाठी सरकारच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या तिन्ही महानगरपालिकांची मुदत संपत आली आहे. तसेच कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता येथे निवडणुका घेणे अशक्य असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे या महानगपालिकांवर प्रशासकीय आयुक्त नेमावा, असे पत्र राज्य निवडणुक आयोगाने राज्य सरकारला दिले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने प्रशासकीय आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. हे देखील वाचा- महाराष्ट्र सरकाराची पत्रकार, मीडियावर दहशत- देवेंद्र फडणवीस

सध्या करोनाच्या संकटकाळात शासन-प्रशासन जोमाने संकटाचा मुकाबला करत आहे. करोनाचे संकट दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील अस्थिरता दूर होणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने आज महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याच्या शिफारशींवर राज्यपालांनी तातडीने कार्यवाही करावी या विनंतीचा पुनरुच्चार केला.