Eknath Shinde Faction Controversy: उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि शिवसेना पक्षामध्ये बंड करुन एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेक लोक बाहेर पडले. ज्यांची संख्या 40 इतकी होती. त्यानंतर शिंदे यांनी याच बंडखोरांच्या पाठिंब्यावर भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. निवडणुक आयोगाच्या निर्णयानुसार पक्ष आणि पक्षचिन्हही त्यांनाच मिळाले. सरकार आपले असून विकासकामांच्या निधीमद्ये होणारी असमानता हे या बंडातील प्रमुख कारण असल्याचे वारंवार सांगितले जात होते. मात्र, सरकार बदलून मुख्यमंंत्री पदावर एकनाथ शिंदे आले असले तरी परिस्थिती कोहीच न सुधारल्याचे चित्र आहे. यावरुन शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतही निधीवाटपावरुन वाद आहेत. याची पहिली ठिणगी आरोग्यमंत्री आणि परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेल्या डॉ. तानाची सावंत ( Allegations Against Tanaji Sawant) यांच्यावर झालेल्या टीकेतून पडली आहे. एकनात शिंदे गटानेच थेट आरोप केला आहे की, जिल्ह्याला पालकमंत्री आपलाच असून निधी विरोधकांनाच मिळतो आहे.
डॉ. तानाजी सावंत यांच्यावर झालेल्या आरोपांमुळे आणि त्यातही शिंदे गटाकडून झालेल्या आरोपावरुन जोरदार खळबळ उडाली आहे. पालकमंत्र्यांनी नेमके त्यांच्याच (शिंदे गट) पक्षाला वगळून विरोधकांना मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करु दिला आहे. हा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दिला गेला आहे. जो सर्वाधिक प्रमाणात भाजपला मिळाला आहे, असा आरोप आहे. शिंदे गटातील नेत्यांनीच आपल्या पालकमंत्र्यांवर आरोप केल्याने नजिकच्या काळात डॉ. तानाजी सावंत विरुद्ध स्थानिक शिंदे गट असा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे शिंदे गटातील नेत्यांनी पालकमंत्र्याद्वारे देण्यात आलेल्या 150 कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी खुद्द एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच केली आहे. (हेही वाचा, Devendra Fadnavis उद्विग्न, म्हणाले 'पक्षाने सांगितले तर चपरासी होईन')
परभणी येथे मागल्या काही दिवसांमध्ये झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जवळपास 150 कोटी रुपयांचे निधीवाटप करण्यात आले. या निधीवाटपात विविध कामांना मंजुरीही देण्यात आली. पालकमंत्र्यांनी निधीवाटपामध्ये मोठाच असमतोल करुन ठेवाल आहे. ज्यामुळे सत्तेत असूनही हाती काहीच लागले नाही, अशी स्थिती असल्याची भावना शिंदे गटातील कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे.