Pune Land Scam Case: पुणे जमीन व्यवहार प्रकरणात एकनाथ खडसेंना न्यायालयाचा दिलासा, एका आठवड्याची मिळाली मुदत
मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) गुरुवारी 2016 च्या पुणे जमीन व्यवहार प्रकरणाशी (Pune Land Scam Case) संबंधित मनी लाँडरिंग (Money laundering) प्रकरणात राष्ट्रवादीचे नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मंत्री एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांना एका आठवड्यासाठी अटकेपासून अंतरिम संरक्षण मंजूर केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) गुरुवारी 2016 च्या पुणे जमीन व्यवहार प्रकरणाशी (Pune Land Scam Case) संबंधित मनी लाँडरिंग (Money laundering) प्रकरणात राष्ट्रवादीचे नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मंत्री एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांना एका आठवड्यासाठी अटकेपासून अंतरिम संरक्षण मंजूर केले आहे. विशेष न्यायालयाने गेल्या महिन्यात खडसे आणि त्यांच्या पत्नी आणि जावयासह इतर चार जणांविरोधात प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्या आरोपपत्रानंतर प्रथमदर्शनी खटला दाखल करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती नितीन डब्ल्यू सांब्रे (Justice Nitin W. Sambre) यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने खडसे यांच्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवर वरिष्ठ वकील शिरीष गुप्ते (Senior Advocate Shirish Gupte) यांनी युक्तिवाद केला.
त्यांनी असा युक्तिवाद केला की त्याच्या क्लायंटने अटकपूर्व जामीन याचिका दाखल केली होती. कारण विशेष न्यायाधीशांनी त्याच्याविरूद्ध निरीक्षणे दिली होती. गुप्ते पुढे म्हणाले की, खडसे हॉस्पिटलमध्ये दाखल असल्याने आणि त्यांना मूळव्याधांसह विविध आजार असल्याने त्यांनी विशेष न्यायालयासमोर हजर राहण्याची सूट मागितली आहे. हेही वाचा Covid-19 Vaccination for College Students: महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी विशेष लसीकरण मोहीम राबवणार- उदय सामंत
ईडीसाठी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी याचिके विरोधात प्राथमिक आक्षेप घेतला. अर्जदाराने नियमित जामिनासाठी आधी सत्र न्यायालयात जावे आणि नंतर उच्च न्यायालयात जावे. मात्र गुप्ते यांनी सिंग यांच्या विरोधाला विरोध केला आणि म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील निर्णयानुसार अटकपूर्व जामीन याचिका टिकवून ठेवण्यावर कोणतीही अडचण नाही.
हायकोर्टाने आदेशात नमूद केले आहे, एका आठवड्याच्या कालावधीत नियमित जामीन दाखल करा. विशेष न्यायालयाला तसा निर्णय देण्याचे निर्देश दिले जातात आणि तेथे प्रतिवादीला अर्जाची प्रत दिल्यास ते त्वरित केले जाईल. आजपासून एका आठवड्याच्या कालावधीसाठी विशेष न्यायालय अर्जदाराला ताब्यात घेणार नाही. खडसे यांच्या नियमित जामीन अर्जाच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयानंतर गुप्ते यांनी आणखी एका आठवड्यासाठी संरक्षण मागितल्यानंतर हायकोर्टाने त्यास नकार दिला.
राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांना अटक पासून अंतरिम दिलासा दिला आहे. हायकोर्टाने 14 ऑक्टोबर रोजी त्यांना पुढील आदेशापर्यंत 17 ऑक्टोबरपासून सकाळी 10 ते संध्याकाळी दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी ईडीसमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने तिला एजन्सीला सहकार्य करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.