महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारकडे ७ हजार कोटींचा प्रस्ताव : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्यावर असलेल्या दुष्काळी स्थितीची केंद्र सरकारला कल्पना दिली आहे. दुष्काळी भागातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे तब्बल ७ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला आहे. तसेच, राज्यातील दुष्काळी स्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्राचे पथकही लवकरच महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. दरम्यान, कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पासाठीही राज्य सरकारने नाबार्डकडे सुमारे २ हजार २०० कोटी रुपयांच्या कर्जाची मागणी केल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
केंद्राकडून नक्की मदत मिळेल - मुख्यमंत्री
दुष्काळ आणि कायदा सुव्यवस्था या विषयावर उस्मानाबाद येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात पार पडलेल्या आढावा बैठकीनंतर मुख्यमंत्री प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. या वेळी बोलताना, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जनावरांना चारा, पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशिल आहे. तसेच, दुष्काळाच्या संभाव्य स्थितीला सामोरे जात असताना नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आपण युद्धपातळीवर प्रयत्न करत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. दरम्यान, आपण केंद्राकडे निधी मागितला आहे. मात्र, राज्याने केलेल्या मागणीवर केंद्र सरकार त्याची छाननी करेन त्यानंतर केंद्रसरकार आपण केलेल्या तपासणीची खात्री करण्यासाठी एक पथक महाराष्ट्रात पाठवेन व त्यानंतरच निर्णय होईल. ही प्रक्रिया असली तरी, आपल्या मागणीप्रमाणे केंद्राकडून राज्याला नक्की मदत मिळेल असेही मुख्यमंत्री या वेळी म्हणाले. (हेही वाचा, महाराष्ट्रातील दुष्काळ: दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत तुमच्या तालुक्याचा समावेश आहे का? इथे पाहा)
सिंचन घोटाळ्याची कारवाई सुरुच
दरम्यान, राज्यात झालेल्या सिंचन घोटाळ्याची कारवाई अद्यापही सुरुच आहे. आतापर्यंत या प्रकरणी २५ एफआयआर नोदविण्यात आले आहेत. प्रकरणाची चौकशी करुन यातील सर्व दोषींवर कारवाई केली जाईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.(हेही वाचा, महाराष्ट्रातील दुष्काळ: दुष्काळी जिल्ह्याच्या यादीत तुमच्या जिल्ह्याचा समावेश आहे का? इथे पाहा)
सरकट दुष्काळ जाहीर नाही
दरम्यान, राज्य सरकारने या वेळी सरसकट दुष्काळ जाहीर केला नाही. तर, राज्यातील काही जिल्हे आणि तालुक्यांमध्येच तो जाहीर केला आहे. त्यातही दुष्काळाची तीव्रता पाहून गंभीर आणि मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ असा त्यात भेदही केला आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात नव्हे तर, राज्यातील काहीच भागात दुष्काळ असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. दरम्यान, राज्यातील एकूण ३६ जिल्ह्यांपैकी केवळ २६ जिल्ह्यांमध्ये तर, एकूण ११२ तालुक्यांमध्ये गंभीर आणि मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ सरकारने जाहीर केला आहे.