Devendra Fadnavis | (File Photo)

महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास प्राधिकरण (MHADA) मुंबईने विविध पदांच्या भरतीसाठी रविवारी घेण्यात आलेली परीक्षा (Exam) रद्द केली आहे. याप्रकरणी भाजप (BJP) आक्रमक झाली आहे. परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रांवर पोहोचले होते. शेवटच्या क्षणी परीक्षा रद्द झाल्याने उमेदवारांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. या संपूर्ण प्रकरणात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी म्हाडाच्या पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास सीबीआयमार्फत (CBI) करावा, अशी मागणी केली आहे. या परीक्षेच्या आयोजनात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला असून, त्याची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, परीक्षा आयोजित करणे आणि नंतर पेपरफुटीमुळे ती रद्द करणे, असे प्रकार वारंवार घडत आहेत. या सरकारला परीक्षा नीट करता येत नाही. काही दिवसांपूर्वी आरोग्य विभागाच्या परीक्षा तीन वेळा रद्द कराव्या लागल्या होत्या. त्यातही पेपरफुटीचे प्रकरण समोर आले होते. या पेपरफुटीच्या तारा मंत्रालयापर्यंत पोहोचल्या आहेत. या परीक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि हेराफेरी होत आहे. हेही वाचा MHADA Recruitment & Paper Leak: 'म्हाडा स्वत: तयार करणार प्रश्नपत्रिका', Exam गोपीनीयता भंग प्रकरणानंतर जितेंद्र आव्हाड यांची घोषणा

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, हा खेळ किती दिवस चालणार? कोणाचीही जबाबदारी असो वा नसो. या संपूर्ण पेपर लीक प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करून दोषींची ओळख पटवून त्यांना शिक्षा व्हावी, अशी आमची मागणी आहे. मंत्र्याला काही कळत नाही, मुख्यमंत्र्यांना कळत नाही, हे किती दिवस चालणार? कोणीतरी दोषी असेल.  कोणीही जबाबदार राहणार नाही. जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे.तरुणांमध्ये तीव्र संताप आहे.

फडणवीस म्हणाले की, भ्रष्टाचार, बेफिकीरपणा आणि निर्लज्जपणाने परिसीमा गाठली आहे. आणि हे सगळं किती दिवस आणि किती वेळा सहन करायचं? सरकार नावाची संस्था राज्यात कार्यरत आहे की नाही? आज पुन्हा एकदा लाखो उमेदवारांच्या भवितव्याशी खेळ झाला. नोकरी देऊ शकत नसाल तर किमान त्यांची चेष्टा करू नका. दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे. पण या गोष्टींची जबाबदारी सरकारमधील कोणी घेणार की नाही? आरोग्य विभागाच्या परीक्षेतही पेपर फुटला आणि आता म्हाडाची भरती परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मध्यरात्री घ्यावा लागला. राज्य सरकारकडून यावर कोणीही बोलायला तयार नाही.