Pro Dahi Handi 2022: यंदा गोविंदांचा दहीहंडी उत्सवासाचा आनंद द्वगुणित होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज विधानसभेत दहीहंडीचा खेळात समावेश करण्यात आल्याची घोषणा केली. शिंदे-फडवणीस सरकारच्या या निर्णयामुळे गोविंदामध्ये उत्साह संचारला आहे. याशिवाय राज्यात प्रो कबड्डी प्रमाणे प्रो दहीहंडी स्पर्धा सुरू केल्या जाणार आहेत. तसेच दहीहंडी खेळणाऱ्या गोविंदाना सरकारी नोकरीतही प्राधन्य दिले जाणार आहे. सरकारी नोकरीमध्ये गोविंदाना 5 टक्के आरक्षण मिळणार असल्याचही एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितलं.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवसाच्या कामकाजादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी दहीहंडीसंदर्भात विविध घोषणा केल्या. दहीहंडी उत्सवात दुर्दैवाने गोविंदांचा मृत्यू झाल्यास 10 लाख रुपये, गंभीर जखमी झाल्यास साडे सात लाख रुपये, तर जखमी झाल्यास 5 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात येणार असल्याचंही एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितलं. (हेही वाचा - Amravati: बँकेत तारण ठेवलेलं 5 किलो खरं सोनं अचानक झालं खोटं; काय आहे नेमकी प्रकरण? जाणून घ्या)
दरम्यान, राज्यातील गोविंदा पथकांना राज्य सरकारच्या वतीने 10 लाख रुपयांचा विमा उतरविण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी केली होती. त्यानंतर आज शिंदे यांनी दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देण्याची घोषणा केली. महाराष्ट्रात दहीहंडी हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतो. दहीहंडी उत्सवाला साहसी खेळाचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी सातत्याने होत होती. तसेच प्रो कब्बडीच्या धर्तीवर दहीहंडीचीही स्पर्धा व्हावी, अशी मागणी दहीहंडी प्रेमींनी केली होती. याचं पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
'Dahi-handi' will be recognised under the sports category in Maharashtra. 'Pro-Dahi-Handi' will be introduced. The 'Govindas' will get jobs under sports category. We will provide insurance cover of Rs 10 lakhs for all 'Govindas': Maharashtra CM Eknath Shinde pic.twitter.com/7LLmgAnZOD
— ANI (@ANI) August 18, 2022
तथापी, दहीहंडी उत्सवात सहभागी होणाऱ्या गोविंदांचा विमा उतरविण्याबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात येणार आहे. या संदर्भात विम्याचा प्रिमियम भरण्याची योजना शासन तपासत आहे. दहीहंडी उत्सव उद्याच असल्याने विमा योजनेच्या बाबतीत कार्यवाही करण्यासाठी कमी कालावधी असल्याने आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे.