QuickLY
Socially
Report On Courts in Maharashtra: महाराष्ट्र (Maharashtra), गोवा (Goa) तसेच केंद्रशासित प्रदेश (Union Territories) दमण आणि दीव आणि दादरा आणि नगर हवेली येथील न्यायालयांमध्ये महिला वकील, याचिकाकर्ते आणि कर्मचारी यांच्यासाठी सुविधांचा अभाव असल्याचा धक्कादायक खुलासा एका अहवालात समोर आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने मुंबई न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सादर केलेल्या अहवालात ही बाब निदर्शनास आली. सरन्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर हा अहवाल सादर करण्यात आला. यामध्ये कौटुंबिक न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा तपशील देण्यात आला आहे.
जनअदालत सेंटर फॉर पॅरालीगल सर्व्हिसेस अँड लीगल एड सोसायटीने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. स्वतंत्र बार रूम आणि स्वच्छ शौचालयांचा अभाव यासह राज्यातील न्यायालयीन संकुलांमध्ये महिलांकडून अनुभवलेल्या दुर्लक्षावर जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. (हेही वाचा -Maharashtra Politics: विधानसभा अध्यक्ष जाणून बुजून या सुनावणीला विलंब करीत आहे; ठाकरे गटाचा आरोप)
दरम्यान, अपुरी शौचालये, सॅनिटरी पॅड विक्री आणि विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था नसणे, बाल संगोपन आणि नर्सिंग सुविधांचा अभाव, चेंजिंग रूम नसणे आणि बसण्याची अपुरी व्यवस्था अशा समस्या बहुतांश न्यायालयांमध्ये आढळून आल्या. मुंबई, पुणे आणि नागपूरसह जवळपास सर्वच न्यायालयीन संकुलांमध्ये महिलांसाठी स्वच्छतागृहांची अपुरी सुविधा असल्याचे आढळून आले. सध्याच्या स्वच्छतागृहांमध्येही अपुरा पाणीपुरवठा होत असून, त्यांची स्वच्छता राखली जात नसल्याचेही दिसून आले.
तथापी, न्यायालयाने या वर्षी जूनमध्ये पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा समस्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. प्रत्येक जिल्ह्यात प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, संबंधित बार असोसिएशनच्या महिला प्रतिनिधी, महसूलचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (पीडब्ल्यूडी) यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली होती.
नागपूर, औरंगाबाद, बुलढाणा, जालना, अकोला, जळगाव, सातारा आणि सिंधुदुर्ग येथील कौटुंबिक न्यायालये आणि उत्तर गोवा, दीव आणि दादरा व नगर हवेली येथील जिल्हा न्यायालयातील समित्यांनी महिला वकील, याचिकाकर्ते आणि कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही समस्यांना सामोरे जावे लागत नसल्याचा अहवाल दिला. तथापि, याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर म्हणाले की, दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी ते या न्यायालयांना भेट देणार आहेत.
अहवालात सुचविलेल्या काही उपाय योजनांमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, पीडब्ल्यूडी विभागाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांना आवश्यक दुरुस्ती, वॉटर डिस्पेन्सर, सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि लेडीज बार रूम, टॉयलेटसंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत.
