Contract Basis Recruitment: सरकार वरमले,  निर्णयाला ब्रेक

Maharashtra Government Recruitment : राज्यातील पोलीस दलातही आता कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ (Contract Police Recruitment) उपलब्ध केले जाणार, अशी बातमी आली आणि एक खळबळ उडाली. प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर टीका झाल्यानंतर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले. धावाधाव करुन निर्णयाचा फेरवीचार करण्यासंदर्भात पावले टाकण्यात आली. राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीवर भरती करण्याचा निर्णय आगोदरच वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. या संदर्भातील अधिसूचना राज्य सरकारकरडून 14 मार्च रोजी काढण्यात आली होती. दरम्यान, चौफेर टीकेनंतर सरकार काहीसे वरमले असून, पमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून हा निर्णय रद्द करण्यासंदर्भात विनंती केल्याचे समजते.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी भरती करण्यासाठी खासगी कंपन्या नियुक्त करण्यात आल्या होत्या. राज्य सरकारच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या वेतन दरात अनेक त्रूटी असल्याचे सांगत आणि त्या मुद्द्यावर बोट ठेवत उपमुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय रद्द करणेबाबत विनंती केली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संभाव्य भरतीला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.

प्रशासनावर होणारा खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी आणि कामासाठी आवश्यक प्रमाणात निथी उपलब्ध होण्यासाठी राज्य सरकार शक्य असेल त्या ठिकाणी बाह्य यंत्रणेमार्फत काम करुण घेण्याचे सरकारी धोरण आहे. त्यासाठी अर्थ विभागाच्या परवानगीने मे. ब्रिस्क फॅसिलिटिज प्रा.लि. व क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा. लि. या दोन निविदाकाराच्या पॅनलला तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी सरकारने परवानगी दिली. राज्य सरकारने आपल्या इतर विभागांनाही या दोन निविदाकारांच्या सेवा घेण्याची मोकळीक दिली होती. त्यामुळे हे विभागही आपल्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ या कंपन्यांकडून उपलब्ध करु शकणार होते. मात्र, चौफेर टीकेनंतर या भरती प्रक्रियेला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.