कायमस्वरूपी खंडित झालेल्या 32.16 लाख वीज ग्राहकांसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून सवलत; जाहीर केली विलासराव देशमुख अभय योजना

महावितरणची आर्थिक परिस्थिती सध्या अत्यंत बिकट आहे. या बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी 9 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असणाऱ्या कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित ग्राहकांकडील थकबाकी वसुलीसाठी विलासराव देशमुख अभय योजना जाहीर केली आहे. या योजनेचा लाभ घेतल्यास अशा ग्राहकांना 1 हजार 445 कोटी रुपयांची सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी योजनेत सहभागी होऊन महावितरणला सहकार्य करावे, असे आवाहन ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी आज 1 मार्च रोजी लोणार येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.

ग्राहकांनी वीज बिलाचे पैसे भरले, तरच महावितरणला सध्याचा कोळसा टंचाईतून मार्ग काढता येईल. अन्यथा भारनियमनाशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे वीज ग्राहकांनी नियमित वीज बिल भरावे, असे आवाहनही ऊर्जा मंत्री राऊत यांनी यावेळी केले. महावितरणमध्ये जवळपास 3 कोटी वीज ग्राहक असून यामध्ये उच्चदाब व लघुदाब ग्राहकांचा समावेश आहे. महावितरण सातत्याने ग्राहकांकडील थकबाकी वसुलीसाठी वेगवेगळे उपाययोजित असते. तसेच ग्राहकांना वीज बिल भरण्यासाठी प्रसंगी हप्त्याने रक्कम भरण्याची सवलतही देत असते. परंतु काही ग्राहक या सर्व उपाययोजनांना योग्य प्रतिसाद देत नाहीत, त्यामुळे सर्वसंधी देऊनही वीज बिल न भरणाऱ्या  अशा ग्राहकांचा वीज पुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करावा लागतो.

डिसेंबर 2021 अखेर थकबाकीमुळे कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित ग्राहकांची संख्या जवळपास 32 लाख 16 हजार 500 असून, थकबाकीची रक्कम  सुमारे 7 हजार 716 कोटी रुपये एवढी झालेली आहे. तर फ्रँचायझी असलेल्या भागासह  कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित  ग्राहकांकडील  थकबाकीची रक्कम 9 हजार 354 कोटी रुपये एवढी आहे. यामध्ये वीज थकबाकीची मूळ रक्कम 6 हजार 261 कोटी रुपये एवढी आहे. अशा थकित रकमेची वसुली करणे हे खूप महाकठीण काम झाले असून अशा थकबाकीमुळे महावितरणची आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे.

जानेवारी महिन्यात थकबाकीमुळे  कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित केलेल्या ग्राहकांकडील थकबाकी  काही प्रमाणात वसूल होईल व महावितरणची आर्थिक परिस्थिती सावरण्यासाठी हातभार लागेल याहेतूने माजी मुख्यमंत्री  विलासराव देशमुख यांच्या नावाने अभय योजना राबवावी असे निर्देश दिले होते. तसेच कायमस्वरूपी वीज पुरवठा बंद केलेल्या ग्राहकांना थकबाकी रक्कमेमध्ये काही सवलत देऊन त्यांचा घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक वीजपुरवठा सुरू करता येईल व या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे बंद झालेले व्यवसाय, उद्योग पुन्हा चालू होतील व लाखो लोकांना रोजगार मिळेल व राज्याच्या अर्थकारणाला गती मिळेल असा हेतू योजना चालू करण्यामागे आहे.

या योजनेचा कालावधी 1 मार्च 2022 ते 31 ऑगस्ट 2022 पर्यंत असून ही योजना कृषी ग्राहक वगळून सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना लागू असेल. योजनेत थकबाकीदार ग्राहकांना थकबाकीची मूळ रक्कम एकरकमी भरावी लागेल. त्यामुळे त्यांच्या थकबाकीवरील  व्याज व विलंब आकार 100 टक्के माफ करण्यात येइल. जर थकबाकीदार ग्राहकांनी मुद्दलाची रक्कम एकरकमी भरल्यास उच्चदाब ग्राहकांना 5 टक्के व लघुदाब ग्राहकांना 10 टक्के थकीत मुद्दल रकमेत अधिकची सवलत मिळेल. जर ग्राहकांना रक्कम सुलभ हप्त्याने भरावयाची असल्यास मुद्दलाच्या 30 टक्के रक्कम एकरकमी भरणे अत्यावश्यक आहे व यानंतरच त्यांना उर्वरीत रक्कम 6 हप्त्यात भरता येईल.

जर लाभार्थी ग्राहकाने उर्वरित हप्त्यांची रक्कम भरली नाही तर पुन्हा माफ केलेली व्याज व  विलंब आकाराची रक्कम पूर्ववत लागू होईल. जर महावितरणने थकबाकीच्या रक्कम वसुलीसाठी कोर्टात दावा दाखल केला असेल व ग्राहकांना वरील सवलतीचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर, अशा  ग्राहकांनी महावितरणला दाव्याचा खर्च (न्यायालयीन प्रक्रियाच खर्च ) देणे अत्यावश्यक राहील. जर ग्राहकांना या योजनेचा फायदा घेऊन वीजपुरवठा सध्या आहे त्याच  ठिकाणी तो पुन्हा सुरू करायचा झाल्यास महावितरण वीज पुरवठा सुरू करेल, परंतु जर ग्राहकाला नवीन वीज जोडणी घ्याची असल्यास नियमानुसार पुनर्विज जोडणी शुल्क व अनामत रक्कम यांचा भरणा करावा लागेल. (हेही वाचा: Maratha Quota: जाणून घ्या मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारने नेमके कोणते निर्णय घेतले)

ज्या ग्राहकाला हप्त्याने थकीत रक्कम भरावयाची असेल अशा ग्राहकाने  वीज कनेक्शन चालू केल्यावर चालू बिलाच्या रकमेसोबत ठरवून दिलेल्या हप्त्याची रक्कम भरणे अनिवार्य असेल. ज्या ठिकाणी महावितरणच्या बाजूने न्यायालयाने आदेश दिलेला असेल व 12 वर्षाच्या वर कालावधी लोटला नसेल व लाभार्थी ग्राहकाने कोठेही अपील फाईल केले नसेल तर अशा ग्राहकांना या योजनेचा फायदा घेता येईल. ज्या ग्राहकांचा कोर्टात वाद चालू असेल त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच ही योजना फ्रेंचायसी मधील ग्राहकांना सुद्धा लागू असेल. या अभय योजनेमुळे  प्रामुख्याने राज्यातील व्यावसायिक व औद्योगिक आस्थापना पुन्हा सुरू होऊन मोठ्या प्रमाणामध्ये रोजगार उपलब्ध होईल यामुळे राज्याच्या अर्थकारणाला चालना मिळेल, असेही मंत्री राऊत यांनी यावेळी सांगितले.