Compensation to Farmers: पावसामुळे शेतकऱ्यांचे 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास मिळणार नुकसानभरपाई; मोबाईल अॅपद्वारे होणार पंचनामे
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, चक्रीवादळे, अवेळी पाऊस, बेमोसमी पाऊस, गारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना महाराष्ट्र दरवर्षी तोंड देत आहे.पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात आढावा घेण्यात आला.
सततच्या पावसामुळे 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले असल्यास त्याचे पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येणार असून, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये देण्यात येणारी मदतीची रक्कम बाधितांना देण्यासाठी होणारा विलंब कमी टाळण्यासाठी यापुढे पंचनाम्यासाठी मोबाईल अॅपचा वापर करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, अतिवृष्टीमुळे (65 मिमि पेक्षा जास्त) नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई देण्यात येते. मात्र, आजपर्यंत मागणी लक्षात घेता, सततच्या पावसामुळे 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले असल्यास त्याचे पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येईल.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये देण्यात येणारी मदतीची रक्कम बाधितांना देण्यासाठी होणारा विलंब कमी करण्यासाठी यापुढे पंचनाम्यासाठी मोबाईल अॅपचा वापर करण्यात येईल. लवकरच मोबाईल अॅप्लीकेशनद्वारे ई-पंचनामा करणे, त्यासाठी आवश्यक निधीची मागणी करणे व संबंधितांच्या आधार लिंक बँक खात्यात थेट पैसे जमा करणे अशा प्रकारची प्रणाली नव्याने विकसित करण्यात येत आहे. यामध्ये रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा (सॅटेलाइट इमेज) वापर करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, गोगलगायी, यलो मोझॅक यासारख्या कीड रोगाचा प्रादुर्भाव होऊन होणारे नुकसान याबाबतही पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून अशाप्रकारच्या किडीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकाच्या नुकसानीसाठी देखील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येईल. पीक नुकसान भरपाईसाठी विमा कंपनीला सूचना देण्यात येतात. तसेच कृषि कार्यालय, तहसिल कार्यालय किंवा ज्या बँकेत विमा भरलेला आहे अशा ठिकाणी नुकसानीची सूचना/अर्ज स्वीकारले जातील व हे अर्ज ग्राह्य धरले जातील अशा लेखी सूचना विमा कंपन्यांना देण्यात येतील.नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना 50,000 प्रोत्साहन अनुदान वाटप सप्टेंबर महिन्यात सुरु केले जाईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, केंद्राच्या योजनांची सुयोग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी सुनियोजित पध्दतीने कार्य केले जाईल. “अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडमध्ये प्रोजेक्ट मॉनिटरींग युनिट सक्षम करुन जलद गतीने दिशा देण्याचे काम केले जाईल. जैविक शेती व नैसर्गिक शेतीसंदर्भात केंद्राच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येतील जेणेकरुन आपली शेती विषमुक्त होईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी शेत शिवार ते बाजारपेठेपर्यंत असणारी संपूर्ण दर्जात्मक साखळी तयार करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जातील. (हेही वाचा: आम्ही राजकारण खेळण्यासाठी नाही तर जनतेला मदत करण्यासाठी आलो आहोत, एकनाथ शिंदेंचे वक्तव्य)
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, चक्रीवादळे, अवेळी पाऊस, बेमोसमी पाऊस, गारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना महाराष्ट्र दरवर्षी तोंड देत आहे.पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात आढावा घेण्यात आला. मुंबई व कोकणात मोठ्या विश्रांतीनंतर पावसाला सुरुवात झाली. कार्यभार घेतल्यानंतर राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्यासंदर्भात बैठक घेतली आणि कोणत्याही परिस्थितीत आपत्तींमध्ये जीवितहानी होणार नाही हे पाहण्याचे, त्याचप्रमाणे अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष फिल्डवर उतरून काम करण्याचे निर्देश दिले. 2022 मध्ये शेती पिकांच्या झालेल्या नुकसानीकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून (SDRF) सुधारित दराप्रमाणे मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही मदत प्रती हेक्टरी वाढीव मदत असून पूर्वी दोन हेक्टर मर्यादेत मदत केली जायची आता ती तीन हेक्टर इतकी वाढवली आहे. आपत्तीमध्ये तत्काळ देण्यात येणारी मदत ही पाच हजार रूपयांवरून १५ हजार रूपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.