पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी आज (19 नोव्हेंबर) देशातील 3 सुधारित कृषी कायदे रद्द करत असल्याची आज घोषणा केली आहे. दरम्यान पंतप्रधानांच्या या घोषणेनंतर विरोधकांकडूनही केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील आपली प्रतिक्रिया ट्वीट करत जनसामान्यांपर्यंत पोहचवली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत करत कृषी कायदे मागे घेण्याची केलेली घोषणा म्हणजे सर्वसामान्य माणूस या देशात काय करू शकतो आणि त्याची ताकद काय असते याचे उदाहरण आहे. आता सरकारला उपरती झाली. हे कायदे मागं घेण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी आज गुरू नानक जयंतीच्या निमित्तानं केली, त्याचं मी स्वागत करतो. केंद्राने असे कायदे आणण्यापूर्वी सर्व विरोधी पक्ष तसेच संबंधित संघटनांना विश्वासात घेऊन देशहिताचा निर्णय घ्यायला हवे म्हणजे आज जी नामुष्की ओढवली आहे असं होणार नाही. हे कायदे मागे घेण्याची तांत्रिक प्रक्रिया लवकरात लवकर होईल अशी अपेक्षा आहे. तसेच शेतकरी कायद्यांविरुद्ध देशभर विरोधाचं वातावरण होतं. आंदोलने आजही सुरूच आहेत. सर्वांचे पोट भरणाऱ्या अन्नदात्याचे यात नाहक बळी गेले. पण अन्नदात्याने आपली शक्ती दाखवून दिली, त्यांना त्रिवार वंदन. या आंदोलनात प्राणास मुकलेल्या वीरांना नम्र अभिवादन असे त्यांनी ट्वीट मध्ये नमूद केले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची प्रतिक्रिया
केंद्राने असे कायदे आणण्यापूर्वी सर्व विरोधी पक्ष तसेच संबंधित संघटनांना विश्वासात घेऊन देशहिताचा निर्णय घ्यायला हवे म्हणजे आज जी नामुष्की ओढवली आहे असं होणार नाही. हे कायदे मागे घेण्याची तांत्रिक प्रक्रिया लवकरात लवकर होईल अशी अपेक्षा आहे.
-मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे pic.twitter.com/6Xw3ejYzOH
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) November 19, 2021
शेतकरी कृषी कायद्यांविरूद्ध मागील वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यापासून देशात विविध ठिकाणी आंदोलनाला बसले होते. ऊन, पाऊस,वारा, थंडी ते कोविड 19 ची लाट याची कशाचीच तमा न बाळगता आंदोलक शेतकरी आपल्या मागणीवर ठाम होते. कृषी कायदे रद्द व्हावेत ही त्यांची ठाम मागणी होती. आज अखेर केंद्र सरकारने बॅकफूट वर जात कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा केली आहे.
महाराष्ट्रातही आझाद मैदानावर राज्याच्या कानाकोपर्यातून एकत्र जमून कृषी कायद्याविरूद्ध शेतकरी बांधवांनी आपली एकजूट दाखवली होती. आता कृषी कायदे रद्द झाले असले तरीही देशातील कृषी व्यवसायामध्ये बदल करण्यासाठी आणि ती अधिक फायदेशीर करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी अर्थतज्ज्ञ यांचे प्रतिनिधी असतील असे देखील आज देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे.