CAA च्या पाठिंब्यावरून वरून शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात मतभेद

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची (CAA) महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्यावरून आता महाविकास आघाडी (Mahavikas Aaghadi) मध्ये मतभेद निर्माण झाल्याचे दिसून येतेय. आज, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP)  सर्वेसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी CAA वरून परस्पर विरोधी प्रतिक्रिया नोंदवल्या. शरद पवार यांनी, "उद्धव ठाकरे यांचा वेगळा दृष्टिकोन असणे मान्य करतानाच CAA ची अंमलबजावणी करायची झाल्यास राष्ट्रवादी पक्ष समर्थन करणार नाही असं स्पष्ट केले आहे. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांनी CAA वरून कोणालाही घाबरण्याची आवश्यकता नाही असे म्हणत आपला पाठिंबा दर्शवला. यासोबतच सीएए, एनआरसी आणि NPR यामध्ये फरक आहे आपण, अर्थातच एनआरसी आपण राज्यात लागू होऊ देणार नाही असेही मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट केले आहे. एल्गार परिषद आणि कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा संबंध नाही- शरद पवार

उद्धव ठाकरे यांनी CAA ला जरी पाठिंबा दर्शवला असला तरी NRC च्या अगदी विरुद्ध मत मांडले आहे, "NRC मुळे केवळ हिंदू मुस्लिमच नव्हे तर आदिवासी देखिल त्रासतील. याशिवाय केंद्राने अजून एनआरसी बाबत चर्चा केलेली नाही, त्यांनतर संबधित निर्णय घेण्यात येईल", असे ठाकरे यांनी म्हंटले आहे. तसेच NPR हे दर दहा वर्षाने होणाऱ्या जनगणना स्वरूपात असल्याने त्याला घाबरण्याची गरज नाही असेही ठाकरे यांनी स्प्ष्ट केले आहे.

ANI ट्विट

दरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा केंद्रात जरी मंजूर झाला असला तरी तेव्हापासूनच वेगवेगळ्या स्तरावर देशभारत आंदोलने घडवत CAA ला विरोध केला जात आहे. काही राज्यांमधून या कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध दर्शवत CAA लागू न करण्याचे ठराव मंजूर झाले आहेत, महाराष्ट्रात मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या कायद्याच्या समर्थनात असले तर मित्रपक्ष विरोधात असल्याने नेमकी काय भूमिका ठरवली जाते हे पाहणे महत्वाचे आहे.