महाराष्ट्रात Citizenship Amendment Act लागू करण्याबाबत काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात काय म्हणाले पहा
त्यानंतर आता काँग्रेस शासित राज्यात या कायद्याचा विरोध केला जात आहे. याच पार्श्वभुमीवर महाराष्ट्राचे मंत्री आणि काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सुद्धा विधान केले आहे.
Citizenship Amendment Act: नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात इशान्य भारतात जोरदार आंदोलने केली जात आहेत. त्यानंतर आता काँग्रेस शासित राज्यात या कायद्याचा विरोध केला जात आहे. याच पार्श्वभुमीवर महाराष्ट्राचे मंत्री आणि काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनी सुद्धा विधान केले आहे. त्यांनी मीडियाला दिलेल्या विधानात असे म्हटले आहे की, जर महाराष्ट्रात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू झाल्यास तर आम्ही पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या निर्णयाचे पालन करणार आहोत.
त्याचसोबत छत्तीसगढ राज्याने सुद्धा नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा विरोध करण्याचे संकेत दिले आहे. यामध्ये एकूण 6 असे राज्य आहेत जे थेट या कायद्याचा विरोध करताना दिसून येत आहेत. तर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी यावर असे म्हटले आहे की, काँग्रेस पक्ष जो काही निर्णय घेईल त्याचे आम्ही पालन करणार आहोत. आम्हाला भेदभावाच्या प्रक्रियेत सहभागी व्हायचे नसल्यानेच आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान काँग्रेस कडून नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा विरोध केला जात आहे.(Citizenship Amendment Bill केंद्रीय मंत्रिमंंडळात मंजूर पण राज्यसभेत सरकारची कसोटी पाहणारं नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक नेमकंं आहे काय?)
ANI Tweet:
गुरुवारी पंजाबचे कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी हे विधेयक भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेवर हल्ला करणारे आहे. केरळ आणि पश्चिम बंगाल मध्ये विधेयक लागू केलं जाणार नाही असं सांगितलं आहे. केरळेच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात नागरिकता दुरुस्ती विधेयक स्वीकारलं जाणार नाही. हे विधेयक संविधानाच्या विरोधात असून केंद्र सरकार धर्माच्या आधारे फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे.
श्रीलंकेतील तामिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम आणि पाकिस्तान देशातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या नव्या कायद्यानुसार भारताच्या नागरिकत्वाचा दर्जा मिळणार नाही. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदीमुळे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश मधून 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारसी या सहा समुदायातल्या लोकांना नागरिकत्व मिळणार आहे. हे विधेयक केवळ आसाम या राज्यासाठी मर्यादित नसून भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ते लागू राहणार आहेत.