MLA Fund: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधिमंडळ यांना मिळणार नाही आमदार निधी
उपसचिव वि. फ. वसावे यांच्या स्वाक्षरीने 8 जुलै या दिवशी आमदार निधी वितरणाचा आदेश काढण्यात आला. या आदेशात विधानसभेतील 288 आणि विधान परिषदेच्या 61 आमदारांची नावे आहेत. मात्र, धक्कादायक असे की या यादीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेच नाव नाही. त्यासोबतच भाजप आमदार प्रविण दटके यांचेही नाव नाही.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे विधिमंडळ सदस्य असूनही त्यांना आमदार निधी (MLA Fund) मिळणार नसल्याचे समजते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्यासोबतच भाजपचे विधानपरिषदेतील नवनिर्वाचित आमदार प्रविण दटके (Pravin Datke) यांनाही हा निधी मिळणार नसल्याचे समजते. आमदार निधी वितरणाशी संबंधित यादीत मुख्यमंत्री ठाकरे आणि आमदार दटके यांचे नाव नसल्याने त्यांना नियोजन विभागाने निधी देण्यास नकार दिल्याचे समजते.
विधिमंडळातील सदस्यांना विविध विकासकामांसाठी आमदार फंड हेडअंतर्गत निधी दिला जातो. हा निधी देण्यासाठी उपसचिवांच्या स्वाक्षरी आमदार निधी वितरणाचा आदेश काढला जातो. याही वेळी उपसचिव वि. फ. वसावे यांच्या स्वाक्षरीने आमदार निधी वितरणाचा आदेश काढण्यात आला. आतापर्यंत आमदारांना प्रतिवर्ष 2 कोटी असा निधी मिळत असे. मात्र, कोरोना व्हायरस संकटाची स्थिती विचारात घेऊन सरकारने या वेळी आमदार निधीला मोठी कात्री लावण्यात आली.
दरम्यान, उपसचिव वि. फ. वसावे यांच्या स्वाक्षरीने 8 जुलै या दिवशी आमदार निधी वितरणाचा आदेश काढण्यात आला. या आदेशात विधानसभेतील 288 आणि विधान परिषदेच्या 61 आमदारांची नावे आहेत. मात्र, धक्कादायक असे की या यादीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेच नाव नाही. त्यासोबतच भाजप आमदार प्रविण दटके यांचेही नाव नाही. उद्धव ठाकरे आणि प्रविण दटके हे दोघेही विधान परिषद सदस्य आहेत. असे असताना या दोघांचीही नावे या यादीत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. (हेही वाचा, Coronavirus: अत्यावश्यक सेवेत नसलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतनकपात होऊ शकते; मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचे संकेत)
दुसऱ्या बाजूला प्राप्त आदेशानुसार नियोजन विभागाने सर्व आमदारांना निधी वितरीतही केला. मात्र, मुख्यमंत्री ठाकरे आणि दटके या दोघांचेही नाव यादीत नसल्याने या दोघांना निधी मिळणार नसल्याचे समजते. महत्त्वाचे असे की, ज्या विभागाद्वारे हा निधी वितरीत होतो तो नियोजन विभाग उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आहे. प्रशासनाच्या या गलथानपणावर अजित पवार आणि नियोजन विभाग काय तोडगा काढतात याबाबत उत्सुकता आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)