Farm Laws to be Repealed: 3 केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याची पंतप्रधनांची घोषणा; पहा Raju Shetti ते Nawab Malik यांची प्रतिक्रिया
तसेच पंजाबच्या शेतकर्‍यांनीही आज गुरू नानक जयंतीचं पावन पर्व आनंदात प्रियजणांसोबत साजरं करण्याचं आवाहन केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी आज (19 नोव्हेंबर) कृषी कायद्या (Farm Law) विरुद्ध आंदोलन करणार्‍या आंदोलकांना दिलासादायक बातमी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केंद्र सरकार 3 सुधारित कृषी कायदे मागे घेत असल्याची तसेच राजधानी दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकरी बांधवांनी मागे फिरण्याचं आवाहन केले आहे. तसेच पंजाबच्या शेतकर्‍यांनीही आज गुरू नानक जयंतीचं (Guru Nanak Jayanti) पावन पर्व आनंदात प्रियजणांसोबत साजरं करण्याचं आवाहन केले आहे. दरम्यान मोदींच्या निर्णयावर आता देशभरातून प्रतिक्रिया येण्यास सुरूवात झाली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते राजू शेट्टी (Raju Shetti), एनसीपी नेते नवाब मलिक (Nawab Malik) आणि कॉंग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी देखील आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
राजू शेट्टी यांनी पंतप्रधानांच्या निर्णय़ाचेही स्वागत करत हा शेतकऱ्यांचा ऐैतिहासिक विजय आहे. आंदोलन दीर्घटकाळ चालले, शेतकरी माग हटले नाहीत, आंदोलन बदनाम करण्याचाही प्रयत्न केला. असे म्हटलं आहे तर एनसीपी नेते नवाब मलिक यांनी आगामी निविडणुकांत पराभवाची भीती असल्याने, कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय़ मोदींनी घेतला. अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. कॉंग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आपली प्रतिक्रिया देताना, 'हा निर्णय घेण्यासाठी उशीर केला, हा निर्णय आधीच घेतला असता तर शेतकऱ्यांचे बळी गेले असते. ग्रामीण भागात सरकारविरोधात रोष आहे. महागाईमुळे जनता त्रस्त आहे. पोटनिवडणुकांत याचे परिणाम पाहयला मिळाले. गेल्या काही महिन्यात एकही नेता या शेतकरी आंदोलकांना भेटायला गेले नाही. 600 लोकांचे बळी गेले, त्याला जबाबदार कोण, त्याची जबाबदारी घ्यायला हवी, पंतप्रधानांच्या निर्णयाचे स्वागत असे ते म्हणाले आहेत.
सचिन सावंत प्रतिक्रिया
महाराष्ट्र गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील
झिरो बजेट शेती म्हणजेच नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, देशाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन योग्य पद्धतीने पीक पद्धतीत बदल करणे. एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी, भविष्याचा विचार करून अशा अनेकविषयांवर निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी अर्थतज्ज्ञ यांचे प्रतिनिधी असतील असे देखील आज देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे.