Mumbai HC On Widowed Daughter-in-Law: विधवा सुनेवर सासरच्या देखभालीची जबाबदारी नाही; मुंबई हायकोर्ट

मुंबई हायकोर्टाच्या (Mumbai High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench of the Bombay High Court) एका खटल्यात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. निकालामध्ये कोर्टाने म्हटले आहे की, विधवा सुनेवर सासरच्या देखभालीची जबाबादारी असत नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) कलम 125 अन्वये अंतर्गत आई-वडील विधवा सुनेकडून भरणपोषणाचा दावा करू शकत नाहीत, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. शोभा संजय तिडके विरुद्ध किशनराव रामराव तिडके या खटल्याचा निकाल देताना एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

न्यायाधीश किशोर संत यांनी ग्राम न्यायलयाचे आदेश रद्द केले. ग्राम न्यायालयाने विधवा सून असलेल्या शोभा तिडके यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 125 अन्वये सासरकडील मंडळी असलेल्या वृद्ध सासू-सासऱ्यांची देखभाल करण्याचे आदेश दिले होते. जे औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केले. (हेही वाचा, Husband, Wife and Extramarital Affair: सेक्रेटरीसोबत लफडं, पत्नीला वाऱ्यावर सोडलं; साठीतल्या महिलेला कोर्टाकडून 30 हजार रुपयांची पोटगी मंजूर)

कोर्टाने नमूद केले की, फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 125 केवळ केवळ कायदेशीर, अवैध मुले, मोठी किंवा शारीरिकदृष्ट्या अक्षम मुले आणि वृद्ध पालक (वडील आणि आई) यांना देखभालीसाठी दावा करण्यास परवानगी देते. मात्र, यात या कलमामध्ये सासरच्या मंडळींची देखभाल करण्याबद्दल उल्लेख नाही. त्यामुळे विधवा सुनेवर सासू-सासऱ्यांची जबाबदारी टाकता येत नाही. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, असाच खटला एका वेगळ्या प्रकरणात उच्च न्यायालयासमोर आला होता, ज्यामध्ये न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की सासरच्या सासऱ्यांना त्यांच्या विधवा सूनकडून भरणपोषणाचा दावा करण्याचा अधिकार नाही.

दरम्यान, या खटल्यातील याचिका कर्ता असलेल्या शोभा तिकडे यांचा पती महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) मध्ये वाहक म्हणून नोकरीस होते. काही कारणांनी त्यांचे निधन झाले. पुढे शोभा यांना राज्याच्या आरोग्य विभागात नोकरी मिळाली. दरम्यान, शोभा यांच्या सासऱ्यांनी मागणीकेली आपल्या विधवा सुनेने आपली देखभाल करावी कारण आपण आणि आपली पत्नी वृद्ध आहोत. ही मागणी शोभा यांनी फेटाळून लावली आणि प्रकरण कोर्टात दाखल झाले. दरम्यान, लातूर जिल्ह्यातील न्यायाधिकारी ग्रामन्यायालय, जळकोट यांनी देखभालीसाठी त्यांच्या अर्जाला परवानगी दिली होती. त्याला शोभा यांनी औरंगाबाद कोर्टात आव्हान दिले.

ग्राम कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देताना शोभा यांनी औरंगाबाद कोर्टात म्हटले की, सासू-सासऱ्यांना चार मुली आहेत. या सर्व मुलींचा माहेरील संपत्तीत वाटा आहे. सासऱ्यांना 2.30 एकर जमीन आहे आणि तिच्या पतीच्या मृत्यूनंतर, सासूला 1.88 लाख रुपये मिळाले होते. या रकमेव्यतिरिक्त काही रक्कम याचिकाकर्त्याच्या अल्पवयीन मुलाला देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी त्यांच्या मुलींची म्हणजे आपल्या नणंदांची आहे. कोर्टाने याचिकाकर्त्याचा युक्तीवाद ग्राह्य ठरवत सासू-सासऱ्यांच्या देखभालीची जबाबदारी फेटाळून लावली.