HC On School Safety And Child Protection: विद्यार्थी आणि शालेय सुरक्षा याची जबाबदारी कोणाची? कोर्टाचा सवाल; राज्य सरकार काय उत्तर देणार?
मुंबई उच्च न्यायालयाने बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणानंतर शाळेच्या सुरक्षेसाठी केलेल्या शिफारशींवर महाराष्ट्र सरकारचा प्रतिसाद मागितला आहे. वाचा सविस्तर.
Badlapur Sexual Assault Case: बदलापूर येथील एका शाळेत ऑगस्ट 2024 मध्ये चार वर्षांच्या दोन मुलांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारानंतर स्थापन केलेल्या समितीने शिफारस केलेल्या विद्यार्थी (Child Protection) आणि शालेय सुरक्षा (School Safety) उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला आपला प्रतिसाद सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणावरील सुमोटो जनहित याचिकेच्या (PIL) सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांना समितीच्या शिफारशींवर विचार करण्यासाठी कालमर्यादा देण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणासाठी 16 ऑगस्ट 2024 रोजी प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल करण्यात आला.
शालेय सुरक्षेबाबत समितीच्या शिफारसी
न्यायालयाच्या आदेशानंतर, राज्य शिक्षण विभागांतर्गत माजी उच्च न्यायाधीश साधना जाधव आणि शालिनी फणसाळकर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली 3 सप्टेंबर 2024रोजी एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीला शाळांमध्ये, त्यांच्या परिसरात आणि वाहतुकीमध्ये मुलांच्या सुरक्षिततेबाबतच्या सरकारी ठरावांचा आढावा घेण्याचे काम देण्यात आले होते, तसेच वाढीव सुरक्षा उपाययोजना आणि POCSO कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची शिफारस करण्याचे काम देण्यात आले होते. (हेही वाचा, School Bus New Guidelines: खासगी शाळांसाठी विद्यार्थी बस वाहतूक नियमावली, पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून अंमलबजावणी)
उच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रमुख शिफारशींमध्ये खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे:
- शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे अनिवार्य, ज्याचे फुटेज एक महिन्यासाठी जतन करावे लागेल
- पुरुष आणि महिला कर्मचाऱ्यांसह मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे
- प्रमुख ठिकाणी टोल-फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन क्रमांक '1098' प्रदर्शित करणे
- शालेय कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी आणि विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी वाढलेली जबाबदारी
- पूर्व-प्राथमिक आणि प्राथमिक विभागातील विद्यार्थ्यांसाठी चांगला स्पर्श, वाईट स्पर्श जागरूकता कार्यक्रम
- शालेय मुलांसाठी सायबर गुन्ह्यांबद्दल जागरूकता शिक्षण
तपास अधिकाऱ्याचे निलंबन
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कार्यवाहीदरम्यान सांगितले की, ते अहवालाचा आढावा घेतील आणि राज्याच्या विद्यमान धोरणांमध्ये कोणत्या शिफारसी समाविष्ट केल्या आहेत याची पडताळणी केले जाईल. दरम्यान, सरकारकडून या प्रकरणाची माहिती देताना, या प्रकरणातील तपास अधिकारी शुभदा शितोळे यांना निलंबित करण्यात आले आहे आणि त्यांचा दोन वर्षांचा पगार रोखण्यात आला आहे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. (हेही वाचा, Viral Video: बस ड्रायव्हरला ड्रायव्हिंग करताना आली चक्कर, सातवीतील विद्यार्थ्यानी हाती घेतले स्टेअरिंग, पहा व्हिडिओ)
बदलापूर येथील एका शाळेत अल्पवयीन मुलावर शाळेतीलच एका कर्मचाऱ्याने लैंगिक अत्याचार केले. अक्षय शिंदे असे या कर्मचाऱ्याचे नाव होते. या प्रकरणाचा तपास सुरु असतानाच पुढे, पोलीस चकमकीत त्याचा मृत्यू झाला. त्यामुळे लैंगिक अत्याचार प्रकरणाचा तपास सुरु असतानाच आता अक्षय शिंदे याचा मृत्यू नेमका कसा झाला, याबाबत ही तपास सुरु झाला आहे. दोन्ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ असून, पोलीस तपासही सुरुच आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)