QuickLY
Socially
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या मंत्रिमंडळाचा तिसरा विस्तार कार्यक्रम पार पडला होता. मात्र त्यानंतर अवघ्या काहीच दिवसात यातील काही नवनिर्वाचित मंत्र्यांच्या मागे विरोधाचा ससेमिरा लागला आहे. यंदाच्या विस्तारात पक्षात नव्याने प्रवेश घेतलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil), रिपाईचे सचिव अविनाश महातेकर (Avinash Mahatekar) व जयदत्त क्षीरसागर (Jaydatta Kshirsagar) यांना मंत्रीपद दिल्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, ही मंत्रिमंडळी सरकारच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना त्यांना मंत्रीपद देणे हे नियमाचे उल्लंघन असल्याचे म्हंटले जात होते. याबाबत आता न्यायालायाकडून विखे, महातेकर आणि क्षीरसागर यांना नोटिस दिली आहे.येत्या चार आठवड्यां मध्ये या तिघांना या वादावर स्पष्टीकरण देण्याची सूचना या नोटीस मधून देण्यात आली आहे.
ANI ट्विट
Bombay High Court has issued notice to Radhakrishna Vikhe Patil,Jaydutt Kshirsagar and Avinash Mahtekar who took oath as Maharashtra ministers recently. Court asked them to file reply in four weeks. This is in response to plea challenging their ministerial berths
— ANI (@ANI) June 24, 2019
वाचा काय होतं सविस्तर प्रकरण- Maharashta Cabinet Expansion: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना धक्का; राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर यांची मंत्रिपदं धोक्यात, न्यायालयात याचिका दाखल
राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर यांसारख्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना फूट पाडून आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी हे मंत्रिपद दिले गेले असा आरोप काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काही दिवसांपूर्वी केला होता. तर रिपाइंचे अविनाश महातेकर हे निवडून आलेले नाहीत. तरीही त्यांना मंत्रिपद देण्यात आले. या शिवाय सहा महिन्यांत ही मंडळी पुन्हा निवडून येणार नाहीत देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला राजकीय भ्रष्टाचार दिसून येतो असा आरोप पृथ्वीराज यांनी केला होता.
दरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत कोणतीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. आता ही मंडळी कोर्टाला नेमकं काय स्पष्टीकरण देतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
