BMC Digital Hoardings Policy: डिजिटल होर्डिंग्ज चालकांसाठी चकवा; मुंबई महापालिका धोरणात्मक निर्णयाच्या तयारीत

होर्डींग्ज कोसळून झालेल्या अपघातामध्ये काहींना जीव गमवावे लागल्यानंतर मुंबई महापालिका नवे जाहिरात धोरण (BMC Hoardings Policy) आणण्याच्या विचारात आहे. खास करुन डिजिटल जाहिरात (Digital Advertising) फलक पालिकेच्या विशेष रडारवर आहे. डिजिटल जाहिराती रस्त्यांवरुन वाहन चालवताना चालकांचे लक्ष विचलित करतात. परिणामी अपघातांची शक्यता आणि संख्या वाढते आहे. डिजिटल फलकांवरील चित्रे सातत्याने बदलत असतात, त्यावर व्हिडिओही असतात त्यामुळे रस्त्यांवरुन वाहन हकताना ते पादचारी, प्रवासी आणि प्रामुख्याने चालकांचे लक्ष वेधून घेतात. त्यामुळे या फलकांवर पूर्णपणे बंदी आणावी असा विचार बीएमसी प्रशासन करत असून लवकरच त्यावर कार्यवाही होण्याची शक्यता आहे.

नियम, बंधणे आणि अटी लागू करण्याचा विचार

डिजिटल जाहिरात धोरण ठरवत असताना त्यावर काही नियम, बंधणे आणि अटी लागू करण्याचा विचार बीएमसी प्रशासन पातळीवर सुरु आहे. ज्यामध्ये डिजिटल फलकावरील चित्र किमान आठ सेकंद स्थिर राहील. ते बदलले जाणार नाही. ज्यामुळे वाहन चालकांचे लक्ष आकर्षित झाले तरी ते विचलीत होणार नाही. मुंबई महापालिका नवे जाहिरात धोरण निश्चित केले जात असताना नव्या नियमांचा त्यात समावेश करण्यात येणार आहे. (हेही वाचा, BMC 'Bhag Machchar Bhag' Campaign: 'भाग मच्छर भाग'; डेंग्यू आजाराचा सामना करण्यासाठी मुंबई महापालिकेची अनोखी मोहीम)

घाटकोपर होर्डिंग्ज दुर्घटनेनंतर प्रशासनास जाग

वादळी वाऱ्यामध्ये उभे असलेले तब्बल 40 फूट उंचीचे होर्डिंग्ज कोसळल्याने घाटकोपर येथे मोठी दुर्घटना झाली. ज्यामध्ये काहींना आपले प्राण गमवावे लागले. या प्रकरणानंतर बीएमसीला काही जाहिरात धोरण आहे की नाही असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित करण्यात आला. त्यावेळी पुढे आलेल्या माहितीनुसार, पालिकेकडे जाहिरात धोरण आहे. मात्र, ते निश्चित करुन आता 16 वर्षे उलटून गेली आहेत. त्यामुळे जाहिरातीचा बाज नवा आणि धोरण जुने असा काहिसा विचित्र प्रकार पाहायला मिळत होता. त्यावर चौफेर टीका झाल्यानंर प्रशासनाला जाग आली असून नव्या धोरणांवर विचार केला जात आहे. त्यासाठी नवा मसुदा तयार केला जात असल्याची माहिती आहे. (हेही वाचा, Mumbai Hoarding Collapse: घाटकोपर होर्डिंग घटनेबाबत शिंदे सरकारची मोठी कारवाई; आयपीएस Quaiser Khalid निलंबित)

जाहिरात धोरण ठरविण्यासाठी समिती गठीत

जाहिरात फलक आणि डिजिटल होर्डिंग यांबाबत निश्चित धोरण तयार करण्यासाठी पालिकेने एक समिती गठीत केली आहे. ही समिती अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) यांच्या अध्यक्षतेखाली करणार आहे. त्यामध्ये खालील मंडळींचा समावेश असणार आहे.

• सहपोलीस आयुक्त (वाहतूक)
• महानगरपालिकेचे उप आयुक्त (विशेष)
• अनुज्ञापन अधीक्षक
• पर्यावरणविषयक नामांकित तज्ज्ञ संस्थेचा प्रतिनिधी (एक)
• आयआयटी मुंबईचे 2 तज्ज्ञ सदस्य
• आयआयटी मुंबईच्या औद्योगिक संरेखन विभागाचा तज्ज्ञ प्रतिनिधी (एक)

मुंबई हे महाकाय शहर. अनेकांच्या दृष्टीने मायानगरी. शहरातील नागरिकरण, दळणवळण, उद्योग, व्यवसाय, लोकसंख्या आणि बाजारपेठ प्रत्येक दिवशी बदलत असते. त्यात वेगाने बदल होतात. अशा वेळी शहरात पायाभूत सुविधा, कायदा व सुव्यवस्था राबविणाऱ्या यंत्रणांनाही तितकेच वेगवान होणे आवश्यक होऊन बसले आहे. त्यामुळे पाठिमागील काही वर्षांपासून डिजिटल जाहिरात फलक उभारण्याचे वाढते प्रमाण पाहता, त्यावर नियमांचा अंकुश असणे आवश्यक होऊन बसले होते. उशिरा का होईना शहरासाठी जाहिरात धोरण निश्चित होते आहे, याचे समाधान असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करु लागले आहेत.