BJP Demands: राज्यपालांकडे महाविकास आघाडी सरकारमधील संपूर्ण मंत्रिमंडळावर कठोर कारवाई करण्याची भाजपची मागणी
BJP | (File Image)

महाराष्ट्र भाजपचे (BJP) अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने शनिवारी राजभवन येथे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांची भेट घेतली. यात शिवसेनेला  ठोठावलेला 4.30 कोटी रुपयांचा दंड माफ केल्याप्रकरणी महाविकास आघाडी सरकारमधील (MVA) संपूर्ण मंत्रिमंडळावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.  ठाण्यातील निवासी प्रकल्पात बेकायदा बांधकाम  केल्याबद्दल सरनाईक यांना आकारण्यात आलेला दंड माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात घेतला. भाजपच्या प्रतिनिधींनी या प्रकरणाचा तपशील राज्यपालांना सादर केला आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी करणारे निवेदन सादर केले.

बैठकीनंतर राजभवनाबाहेर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पाटील म्हणाले, शपथ ग्रहणाच्या वेळी मंत्री शपथ घेतात की ते कोणतेही पक्षपात किंवा चुकीचे कृत्य करणार नाहीत. धक्कादायक म्हणजे, संपूर्ण MVA मंत्रिमंडळाने ठाणे येथील एका प्रकल्पात बेकायदेशीर मजला बांधल्याबद्दल सरनाईक यांच्यावर लावलेला 4.30 कोटी रुपयांचा दंड माफ करण्याचा एकमताने निर्णय घेतला. हेही वाचा Skywalk In Chikhaldara: चिखलदरामधील स्कायवॉकच्या बांधकामाला केंद्र सरकारची परवानगी

इतरांनी नियमांचे उल्लंघन करू नये, याचे उदाहरण देण्यासाठी वित्त विभागाने दुप्पट दंड आकारण्याची शिफारस केली होती. पण सेनेच्या आमदाराच्या बाजूने अर्थ खात्याचा आक्षेप मंत्रिमंडळाने फेटाळून लावला. राज्यपाल मंत्र्यांना शपथ देत असल्याने आम्ही हा विषय त्यांच्याकडे घेतला आहे, ते म्हणाले. सोमवारी आम्ही हीच बाब लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त कार्यालयाकडे मांडू. आम्ही मंत्रिमंडळाविरोधात न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल करू.

काही वर्षांपूर्वी ठाण्यात सरनाईक यांच्या कंपन्यांनी विकसित केलेल्या विहंग गार्डन प्रकल्पांतर्गत दोन 13 मजली इमारती बेकायदा बांधकाम आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे अडचणीत आल्या होत्या. 2008 मध्ये ठाणे महानगरपालिकेने (TMC) नवव्या मजल्यापर्यंत बांधकामाला परवानगी दिली. सरनाईक, ज्यांनी टीएमसीसाठी मोफत शाळा बांधली होती, मोलमजुरी करून, त्यांना अतिरिक्त टीडीआर मिळाले आणि बांधकाम 13 मजल्यापर्यंत वाढवले. मात्र त्यांनी महापालिकेची सक्तीची परवानगी घेतली नव्हती.

आक्षेप घेतल्यानंतर सरनाईक यांनी अवैध मजले नियमित करण्यासाठी अर्ज केला.  2013 मध्ये त्याला 3.3 कोटी रुपयांच्या दंडासह मंजुरी मिळाली. ते सहा महिन्यांच्या आत भरायचे होते, असे न केल्यास त्यावर 18 टक्के व्याज द्यावे लागेल. सरनाईक यांनी पालिकेला 25 लाख रुपये दिले असले तरी दंड आणि व्याजाची एकूण रक्कम अंदाजे 4.30 कोटी रुपये झाली. सध्याच्या एमव्हीए सरकारमध्ये नगरविकास खाते शिवसेनेकडे आहे आणि त्यांनी मंत्रिमंडळात 4.30 कोटी रुपयांची संपूर्ण रक्कम माफ करण्याचा प्रस्ताव मांडला. या निर्णयाला कोणतीही चर्चा न करता एकमताने मंजुरी देण्यात आली.