BJP On Aditya Thackeray: पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंच्या ड्रीम प्रोजेक्टवर भाजपने प्रश्न केले उपस्थित, केंद्राकडून मिळालेले 3600 कोटी रुपयांचे अनुदान सरकारचा लाटण्याचा प्रयत्न असल्याचा आमदार मिहीर कोटेचा यांचा आरोप
कोटेचा यांच्या म्हणण्यानुसार, हे प्रकल्प म्हणजे स्वच्छ हवा अभियानांतर्गत केंद्राकडून राज्य सरकारला मिळालेले 3600 कोटी रुपयांचे अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न आहे.
भाजपने (BJP) आदित्य ठाकरेंच्या (Aditya Thackeray) इलेक्ट्रिक बस (Electric bus) या ड्रीम प्रोजेक्टवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मुंबईचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि इंधनाची बचत करण्यासाठी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईत इलेक्ट्रिक बसेसचा प्रकल्प सुरू केला. पण आता भाजपने आदित्य ठाकरेंच्या या ड्रीम प्रोजेक्टवर (Dream Project) प्रश्न उपस्थित केले आहेत. इलेक्ट्रिक बसच्या या प्रकल्पात घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपचे मुंबईतील आमदार मिहीर कोटेचा (MLA Mihir Kotecha) यांनी केला आहे. कोटेचा यांच्या म्हणण्यानुसार, हे प्रकल्प म्हणजे स्वच्छ हवा अभियानांतर्गत केंद्राकडून राज्य सरकारला मिळालेले 3600 कोटी रुपयांचे अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न आहे.
ते म्हणाले की, सरकारने प्रथम 200 इलेक्ट्रिक बसेसचा प्रस्ताव दिला, ज्यासाठी 400 बस पास झाल्या असत्या आणि अखेरीस 900 बसेस. कोटेचा म्हणाले की, माझा प्रश्न आहे की, त्यांनी काही व्यवहार्यता अभ्यासही केला आहे का? आणि ज्या बसेस भाड्याने घ्यायच्या आहेत, त्या कोसिस ई-मोबिलिटी कंपनीला समोर ठेऊन ठरवल्या आहेत का? कारण या कंपनीला कमी अनुभव असताना 900 बस भाड्याने घेण्याचे कंत्राट देण्यात आले असून अशोक लेलँडची उपकंपनी असलेल्या स्विच मोबिलिटी कंपनीला केवळ 200 बस भाड्याने घेण्याचे कंत्राट मिळाले आहे.
भाजप नेते कोटेचा यांच्या म्हणण्यानुसार, 'कोसिस ई मोबिलिटी' कंपनीला सुमारे 2800 कोटींचे कंत्राट मिळाले आहे. त्या कंपनीचे पॅड कॅपिटल फक्त 1 लाख आहे जे CVC नियमांचे उल्लंघन आहे. पुढे जाऊन या प्रकल्पात आणखी खर्च होईल, असा विश्वासही भाजपला आहे. कारण या बसेसमध्ये बसवल्या जाणार्‍या पायाभूत सुविधाही बेस्टच्या माध्यमातून बीएमसीला उभ्या कराव्या लागणार आहेत. हेही वाचा BMC Issues Notice to Narayan Rane: नारायण राणे यांना मुंबई महापालिकेची नोटीस; जुहू येथील बंगल्याची अधिकारी करणार पाहणी
मिहीर कोटेचा पुढे म्हणाले की, आतापर्यंत फक्त निविदा निघाल्या आहेत. मात्र त्याची कार्यादेश काढण्यात आलेली नाही. त्याची वर्क ऑर्डर निघाली तर त्याविरोधात कॅगकडे तक्रार करू आणि न्यायालयाचा दरवाजाही ठोठावू. या 900 बस मुंबईच्या मार्गांवर कधी धावतील का, अशी शंकाही भाजप नेते व्यक्त करत आहेत.