Birth and Death Certificates Verification Process: महाराष्ट्र सरकारने जन्म आणि मृत्यु प्रमाणपत्राचे नियम केले कडक; आता 'ही' कागदपत्रे सादर करावी लागणार
एकाच कुटुंबातून जन्म किंवा मृत्यु प्रमाणपत्रासाठी अनेक अर्ज येतात तेव्हा विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे, असे सरकारने म्हटले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये, अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची काळजीपूर्वक पडताळणी करावी आणि जर काही कागदपत्रे बनावट किंवा संशयास्पद आढळली तर त्यांनी ताबडतोब स्थानिक पोलीस ठाण्याला कळवावे.
महाराष्ट्र सरकारने जन्म आणि मृत्यु प्रमाणपत्रांसाठी (Birth and Death Certificates) पडताळणी प्रक्रिया अधिक मजबूत केली आहे, विशेषतः घटनेच्या एक वर्षापेक्षा जास्त काळानंतर सादर केलेल्या अर्जांसाठी, कठोर निकष लागू केले जातील. राज्यातील काही भागात कागदपत्रे नसलेल्या बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या संख्येत वाढ झाल्याच्या कथित चिंतेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना अर्जांसोबत सादर केलेल्या सर्व पूरक कागदपत्रांची कसून तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये अधिवासाचा पुरावा, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड यांचा समावेश आहे.
एकाच कुटुंबातून जन्म किंवा मृत्यु प्रमाणपत्रासाठी अनेक अर्ज येतात तेव्हा विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे, असे सरकारने म्हटले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये, अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची काळजीपूर्वक पडताळणी करावी आणि जर काही कागदपत्रे बनावट किंवा संशयास्पद आढळली तर त्यांनी ताबडतोब स्थानिक पोलीस ठाण्याला कळवावे. शिवाय, जन्म किंवा मृत्यूच्या नोंदी उपलब्ध नसलेल्या प्रकरणांमध्ये, अर्जदारांना त्यांचे दावे सत्यापित करण्यासाठी स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात प्रकाशित करावी लागेल.
या उपाययोजनांचा उद्देश फसवे दावे रोखणे आणि केवळ वैध अर्जदारांनाच प्रमाणपत्रे दिली जातील याची खात्री करणे आहे. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या एका सरकारी ठरावात स्पष्ट केले आहे की, जन्म प्रमाणपत्र केवळ शाळा सोडल्याचा दाखला, पॅन कार्ड किंवा आधार कार्ड यासारख्या कागदपत्रांच्या आधारे जारी केले जाऊ शकत नाही. त्याऐवजी, अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयाच्या नोंदींमधून जन्मतारीख पडताळून पाहावी आणि त्यासोबत निवासस्थानाचा पुरावा सादर करावा. (हेही वाचा: MPSC Exams In Marathi: राज्यातील विद्यार्थ्यांना दिलासा! आता मराठीमध्ये होणार एमपीएससीच्या परीक्षा, CM Devendra Fadnavis यांची घोषणा)
हे कठोर मार्गदर्शक तत्वे कागदपत्रांमधील फसवणूक रोखण्यासाठी आणि सार्वजनिक नोंदींची अखंडता राखण्यासाठी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना प्रतिबिंबित करतात. कठोर तपासणी करून, अधिकाऱ्यांचा उद्देश अधिकृत कागदपत्रांचा गैरवापर रोखणे आणि जन्म आणि मृत्यु प्रमाणपत्रे पूर्णपणे पडताळणीनंतरच दिली जातील याची खात्री करणे आहे.