Bhima Koregaon Case: आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा यांना आत्मसमर्पणासाठी 1 आठवड्याचा अवधी; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

भीमा कोरेगाव हिंसाचार (Bhima Koregaon violence) प्रकरणी, नागरी हक्क कार्यकर्ते गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) आणि आनंद तेलतुंबडे (Anand Teltumbde) यांना एका आठवड्यात तुरूंग अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आज, बुधवारी याबाबत सुनावणी पार पडली. तसेच कोर्टाने स्पष्ट केले की, यापुढे शरणागती पत्करण्याची मुदत वाढविण्यात येणार नाही. न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अटकपूर्व जामीन रद्द करण्याच्या कोर्टाच्या निर्णयाचा सन्मान करत, आरोपीला तीन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करायला हवे होते, असा आदेश दिला.

एएनआय ट्वीट-

खंडपीठाने म्हटले आहे की, ‘या कोर्टाच्या आदेशाचा आदर करून आरोपी आत्मसमर्पण करतील अशी आमची अपेक्षा होती, मात्र त्यांनी तसे केले नाही.’ कोर्टाने पुढे म्हटले, ‘सध्या न्यायालये खुली आहेत, ती पूर्णपणे बंद नाहीत. याचिकाकर्त्यांनी बर्‍याच काळापासून संरक्षणाचा लाभ घेतला आहे, शेवटची संधी म्हणून आम्ही त्यांनी शरण जाण्यासाठी एका आठवड्याचा अवधी दिला आहे.’ त्याच वेळी, कोर्टाने स्पष्ट केले की त्यानंतर त्यांच्या शरण येण्याच्या मुदतीत आणखी वाढ केली जाणार नाही.

16 मार्च रोजी कोर्टाने दोन्ही आरोपींची अटकपूर्व जामिनासाठी केलेली विनंती फेटाळून लावत, त्यांना तीन आठवड्यांच्या आत कारागृह अधिकाऱ्यांकडे शरण जाण्याचे आदेश दिले होते. या दोन्ही आरोपींनी मुंबई हायकोर्टाच्या 14 फेब्रुवारीच्या, अटकपूर्व जामीन याचिका फेटाळून लावण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या दोघांच्या अटकेपासून मिळालेल्या संरक्षणाची मुदत उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांपर्यंत वाढविली होती.

आरोपींच्या वकिलांनी सांगितले की, हे कार्यकर्ते आजारांशी झगडत आहेत आणि त्यांना शरण जाण्यासाठी अधिक वेळ हवा आहे.’ दरम्यान, कोरेगाव भीमा गावात 31 डिसेंबर 2017 रोजी झालेल्या हिंसक घटनेनंतर, पुणे पोलिसांनी 1 जानेवारी 2018 रोजी माओवाद्यांशी संपर्क साधल्याबद्दल नवलखा, तेलतुंबडे आणि इतर अनेक कार्यकर्त्यांविरूद्ध गुन्हा दाखल केला होता.