राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना, अंत्योदय योजनेतील लाभार्थ्यांना रेशनकार्ड सोबत आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक करण्यासाठी 31 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ
केंद्र सरकार कडून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने सरकारने रेशनकार्डला आधार जोडण्याची मोहीम राबविली आहे.
रेशनकार्ड आधार कार्ड सिडिंगला लाभार्थ्यांकडून पुरेसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता पुरवठा विभागाने पुन्हा मोहिम हाती घेतल्याची माहिती देण्यात आली आहे. दरम्यान अनेक अंत्योदय व प्राधान्य रेशनकार्डधारकांनी आधारकार्ड तपशील सादर केलेला नाही. त्यामुळे त्याचा लाभ घेणार्‍यांना 31 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामध्ये लाभार्थ्यांना आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. तसे न केल्यास फेब्रुवारी महिन्यापासून जो पर्यंत हे लिंकिंग केले जात नाही तो पर्यंत लाभ मिळणार नाही अशी माहिती देखील देण्यात आली आहे.
सरकारी नियमावली नुसार, प्राधान्य रेशनकार्डधारकांच्या कुटुंबातील सार्‍यांचे आधारकार्ड नंबर आणि एक मोबाईल नंबर त्यांच्या रेशनकार्ड सोबत लिंक असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचणं सुकर होते. जर आधार कार्ड नंबर रजिस्टर नसेल तर ती व्यक्ती हयात नाही किंवा लाभार्थी नाही असं समजले जाते. रेशन दुकानातून त्या व्यक्तींसाठीचा माल वगळला जातो आणि उर्वरित धान्य पोहचवलं जातं. तसेच रेशन दुकानातूनही त्यांना पाठवले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे हे लिकिंग करण्याचं आवाहन आहे. Fact Check: Ration Card 3 महिन्यापर्यंत न वापरल्यास रद्द होणार? PIB ने सांगितले व्हायरल मेसेज मागील सत्य.
जानेवारी महिन्यात या धान्य घ्यायला येणार्‍या व्यक्तींकडून रेशन दुकानदार ई केवायसी देखील करणार आहेत. रेशन दुकानांमध्ये ई-पॉस मशिनच्या मदतीने आधार व मोबाइल क्रमांक लिंकिंग करता येणार आहे. महाराष्ट्र टाईम्सच्या वृत्तानुसार, नाशिक जिल्ह्यात अंत्योदय रेशनकार्डची संख्या 1 लाख 76 हजार 757 असून त्यापैकी 2 हजार 961 कार्डचे आधार सीडिंग अजूनही झालेले नाही. तसेच प्राधान्य रेशनकार्डधारक लाभार्थ्यांची संख्या 29 लाख 43 हजार 86 इतकी आहे. आतापर्यंत 25 लाख 35 हजार 329 लाभार्थ्यांनी आधार सीडिंग केले असून 4 लाख 7 हजार 757 नागरिकांचे आधार सीडिंग करणं बाकी असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या नागरिकांना लाभ मिळवण्यासाठी जानेवारी महिना अखेरिस ते तातडीने करणं आवश्यक असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
दरम्यान केंद्र सरकार कडून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने सरकारने रेशनकार्डला आधार जोडण्याची मोहीम राबविली आहे.