Beer | Pixabay.com

महाराष्ट्रात बिअरच्या विक्रीमध्ये (Beer Sales In Maharashtra) घट झाल्याने आता याबाबत चौकशीसाठी आणि बिअरचा खप वाढवण्यासाठी सरकारने समिती स्थापन केली आहे. उत्पादन शुल्क कपात करून बिअर विक्री वाढवली जाऊ शकते का? याचा विचार केला जाणार आहे. सध्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्य असलेल्या या समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांना महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बिअर विक्री कमी होत असल्याने राज्याच्या महसुलामध्येही घट झाली आहे.

देशी, विदेशी दारूत बिअर पेक्षा अधिक अल्कोहल आहे. अल्कोहल वापरावरून तुलना केल्यास बिअर वरील अबकारी शुल्काचा (Excise duty) दर मद्याच्या तुलनेत अधिक आहे. बिअरवरील उत्पादन शुल्क दर कमी करून इतर राज्यांच्या महसुलात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. बिअरच्या सध्याच्या उत्पादन शुल्क दराचे प्रमाण आणि मूल्याच्या आधारावर सरकारला शिफारशी देण्याचे या समितीचे उद्दिष्ट आहे. हे बीअरच्या वापरावर मागील उत्पादन शुल्क दर वाढीचा परिणाम देखील तपासणार आहेत आणि महसूल वाढवण्यासाठी सुधारणा सुचवणार आहे. या समितीला इतर राज्यांच्या बिअर धोरणांचे विश्लेषण करून महसूल वाढवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलून एक महिन्याच्या आत सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रमाणात घेतलेल्या बिअरचे काही आश्चर्यचकित करणारे फायदे .

युवा, विद्यार्थी यांचे प्रश्न असताना, कुपोषण, महिला अत्याचारांसारख्या समस्या समोर असताना बिअरचा खप वाढवण्यासाठी यांनी समिती नेमली, हे महाराष्ट्रातील जनतेचं दुर्दैव आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. तर वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जोपर्यंत लोक ठरवत नाहीत तोपर्यंत राज्यात दारूबंदी होणे अशक्य असल्याचे म्हटले आहे.