ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणी आरोप करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी राफेल घोटाळ्यावरही पत्रकार परिषद घ्यावी: खा. अशोक चव्हाण

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणावरुन (Augusta Westland Case) काँग्रेसवर (Congress) टीकास्त्र सोडले. त्यानंतर काँग्रेसनेही मुख्यमंत्र्यांचे आरोप म्हणजे 'चोराच्या उलट्या बोंबा' असल्याचे सांगत प्रत्युत्तर दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार अशोक चव्हाण (Congress MP Ashok Chavan)म्हणाले, शेतकरी आत्महत्या, दुष्काळ, मंत्र्यांचे घोटाळे भीमा कोरेगाव दंगल, संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटे, सनातनचा बॉम्ब निर्मिती कारखाना या सगळ्या विषयांवर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी कधी पत्रकारपरिषद घेतली नाही. पण आज ऑगस्टा वेस्टलँडबाबत पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेस नेत्यांवर खोटे आरोप केले. मुख्यमंत्र्यांची आजची पत्रकार परिषद म्हणजे चोराच्या उलच्या बोंबा आहेत. त्यांनी राज्यातल्या प्रश्नांवर आणि राफेल विमान खरेदी घोटाळ्यावरही पत्रकारिषदा घ्याव्यात, असे आव्हानही चव्हाण यांनी या वेळी दिले.

गांधीभवन येथे पत्रकारपरिषदेला संबोधित करताना खा. अशोक चव्हाण यांनी पुराव्यांचे दाखले देत मुख्यमंत्र्यांच्या आरोपांवर टीका केली. ते म्हणाले की, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेस नेतृत्वाला बदनाम करण्यासाठी पत्रकारपरिषदा घेऊन खोटे आरोप करण्याचा कार्यक्रम भाजपने सुरु केला आहे. आजची मुख्यमंत्र्यांची परिषद हा त्याचाच भाग आहे. ख्रिश्चन मिशेलच्या मागे लपून भाजप सरकार आपला भ्रष्टाचार आणि घोटाळे लपवण्याचा प्रयत्न करत असून काँग्रेस सरकारने ऑगस्टा वेस्टलँडला ब्लॅकलिस्ट करून घातलेली बंदी उठवून मेक इन इंडियात सहभागी का करून घेतले याचे उत्तर मोदींनी द्यावे, असेही चव्हाण यांनी म्हटले

खा. चव्हाण यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे

फेब्रुवारी 2010 मध्ये आंतररष्ट्रीय टेंडर प्रक्रियेच्या माध्यमातून 12 VVIPहेलिकॉप्टर खरेदीचे कंत्राट ऑगस्टा वेस्टलँड व तिची पॅरेंट कंपनी फिनमेकेनिका कंपनीला मिळाले ज्याची रक्कम 3,546 कोटी रूपये होती. 12 फेब्रुवारी,2013 साली माध्यमातील बातम्यानंतर शंका निर्माण झाल्याने यूपीए सरकारने ऑगस्टा वेस्टलँड हैलीकॉप्टर खरेदी व्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश CBI ला दिले. 27 फेब्रुवारी, 2013 रोजी राज्यसभेत तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए.के एंटनी यांनी ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणी संयुक्त संसदीय समितामार्फत चौकशी करण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत ठेवला होता मात्र त्यावेळी भाजपने त्याला विरोध केला.

• 1 जानेवरी, 2014 रोजी यूपीए सरकारने ऑगस्टा वेस्टलँड कडून 12 हेलीकॉप्टर खरेदीचे कंत्राट रद्द केले. तोपर्यंत ऑगस्टा वेस्टलँडला 1,620 कोटी रूपये दिले होते व तीन हेलिकॉप्टर भारत सरकारला मिळाले होते. कंत्राट रद्द केल्याबरोबर युपीए सरकारने ऑगस्टा वेस्टलँडची भारतीय बँकेत जमा केलेली 240 कोटी रूपयांची गॅरंटी जप्त केली व इटलीच्या कोर्टात ऑगस्टा वेस्टलँड विरोधात खटला दाखल केला.
• 23 मे 2014 रोजी UPA सरकारने हा खटला जिंकला ऑगस्टा वेस्टलँडची बँक गॅरंटी जप्त केली. ऑगस्टाला दिलेल्या 1620 कोटी रूपयांच्या बदलात सरकारने एकूण 2954 कोटी रूपये वसूल केले. ऑगस्टाला जेवढी रक्कम दिली त्याच्या दुप्पट रक्कम वसूल केली. ज्यात 886 कोटी रूपयांचे तीन हेलिकॉप्टरचाही समावेश आहे.
• 15 फेब्रुवारी 2013 रोजी सरकारने ऑगस्टा वेस्टलँड/फिनमेकेनिका कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याची प्रक्रिया सुरु केली. 3 जुलै, 2014 ला या कंपनीला ब्लॅकलिस्ट केले. ऑगस्टा वेस्टलँडची चौकशी काँग्रेस सरकारने सुरु केली. FIRदाखल केला. कंत्राट रद्द केले. कंपनीला ब्लॅकलिस्ट केले. 1620 कोटीच्या बदल्यात 2,954 कोटी वसूल केले. त्यानंतर 22 ऑगस्ट 2014 रोजी भाजप सरकारने ऑगस्टा वेस्टलँड व फिनमेकेनिका वर घातलेली बंदी उठवली.
• ब्लॅकलिस्ट केलेल्या कंपन्यांच्या यादीतून त्यांची नावे वगळली. खटला सुरु असताना बॅकलिस्टेड कंपन्यांच्या यादीतून ऑगस्टा वेस्टलँडचे नाव वगळून 3 मार्च 2015 ला ऑगस्टा वेस्टलँड फिनमेकेनिकाला एयरो इंडिया-2015 मध्ये ‘मेक इन इंडियात’ का सहभागी करून घेतले? ऑक्टोबर, 2015 मध्ये मोदी सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डच्या माध्यमातून ऑगस्टा वेस्टलँड आणि टाटा यांच्यामधल्या ज्वाईंट वेंचर- इंडियन रोटोक्राफ्ट लिमिटेडला भारतात AW-119 सैनिक हेलीकॉप्टर उत्पादनाची परवानगी दिली. व 2017 मध्ये 100 नौसेना हेलिकॉप्टरच्या खरेदी प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले. ब्लॅकलिस्टेड कंपनीवर मोदी सरकार एवढी मेहेरबानी का दाखवत आहे. (हेही वाचा, अहमदनगर: आम्ही तयारच होतो पण, शिवसेनेने पाठींबाच मागितला नाही - मुख्यमंत्री)
• मोदी सरकार ऑगस्टा वेस्टलँड विरोधातील सर्व खटले हारले पण एकाही खटल्यात आपिल केले नाही. 8 जानेवारी 2018 ला इटलीच्या न्यायालयाने या प्रकऱणी ऑगस्टा वेस्टलँडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिएसेपे ओर्सी, व माजी मुख्य कार्यकारी अधिका-यांची निर्दोष मुक्तता केली. 17 सप्टेंबर,2018 रोजी इटलीच्या मिलान येथील उच्च न्यायालयने या प्रकऱणात भारतीय अधिका-यांकडून कोणताही भ्रष्टाचार झाला नाही असे सांगितले. इथेही मोदी सरकार हारले पण त्यांनी अपिल केले नाही. ख्रिश्चन मिशेलनावाची खोटी कथा मोदी सरकार व ईडीने जुलै 2018 मध्ये लिहिली. आपले भ्रष्टाचार व घोटाळे झाकण्यासाठी मोदी सरकार विरोधी पक्षांवर खोटे आरोप करुन बदनाम करण्याचे गलिच्छ राजकारण करत आहे.
• जुलै 2018 मध्ये ख्रिश्चन मिशेलच्या वकील रोजमैरी पैट्रिजी एन्जोस व बहीण साशा ओजमैल ने विविध माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत मोदी सरकार व ईडीने ख्रिश्चन मिशेलला या प्रकरणात दोषमुक्त करण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांची नावे घेण्याची ऑफर दिली होती असा खुलासा करून मोदी सरकारचा खरा चेहरा उघडा पाडला होता. तरीही एका सुनियोजित कटाचा भाग म्हणून ख्रिश्चन मिशेलवर दबाव टाकून त्याचा वापर करून काँग्रेस नेत्यांना बदनाम करण्याचे गलिच्छ राजकारण भाजप करत आहे असे खा. चव्हाण म्हणाले.