महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी ASI अंतर्गत शिवरायांचे किल्ले राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची केली मागणी
पिढ्यानपिढ्या प्रेरणा देत राहणाऱ्या या ऐतिहासिक वास्तूंचे राज्यातील लोकांसाठी प्रचंड सांस्कृतिक आणि भावनिक महत्त्व आहे, असे सरकारने नमूद केले आहे.
महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांना पत्र लिहून महाराष्ट्रातील गड किल्ले संवर्धन आणि विकासासाठी Archaeological Survey of India कडून राज्य सरकार कडे द्यावेत अशी मागणी केली आहे. सध्या महाराष्ट्रातील 54 किल्ले केंद्र सरकार कड तर 62 किल्ले राज्य सरकारकडे आहेत. राज्य संरक्षित किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी व्यापक प्रयत्न हाती घेत, महाराष्ट्राने आपल्या वारशाचे रक्षण करण्यात सक्रिय भूमिका बजावली आहे यावर शेलार यांनी पत्रात भर दिला आहे. 18 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, प्रचंड ऐतिहासिक आणि भावनिक महत्त्व असलेल्या मराठा काळातील किल्ल्यांच्या संवर्धनात सक्रिय सहभाग घेण्याचा आपला हेतू त्यांनी व्यक्त केला.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे किल्ले हे शौर्य, लवचिकता आणि महाराष्ट्राच्या समृद्ध वारशाचे प्रतीक आहेत. पिढ्यानपिढ्या प्रेरणा देत राहणाऱ्या या ऐतिहासिक वास्तूंचे राज्यातील लोकांसाठी प्रचंड सांस्कृतिक आणि भावनिक महत्त्व आहे, असे सरकारने नमूद केले आहे.
शेलार यांनी महाराष्ट्राच्या अलिकडच्या उपक्रमाची माहिती दिली आहे ज्यामध्ये International Council on Monuments and Sites पॅरिस येथे ‘Maratha Military Landscape of India’ या थीम अंतर्गत 12 ऐतिहासिक किल्ल्यांना प्रतिष्ठित United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ने जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या किल्ल्यांमध्ये रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी किल्ला आणि जिंजी किल्ला यांचा समावेश आहे. शिष्टमंडळात Additional Director General (Conservation and World Heritage), ASI जान्हवीज शर्मा होते.
आशिष शेलार यांचे पत्र
महाराष्ट्राचे Directorate of Archaeology and Museums त्यांच्या पॅनेलवर समाविष्ट कंत्राटदार आणि वारसा संवर्धनात तज्ज्ञ असलेल्या संवर्धन वास्तुविशारदांमार्फत संवर्धनाचे काम करण्यास पूर्णपणे सुसज्ज आहे यावर शेलार यांनी भर दिला. सरकार, 'महावारसा' आणि 'वैभव संगोपन' सारख्या उपक्रमांद्वारे वारसा-अनुकूल पर्यटन उपक्रम हाती घेऊ शकते आणि किल्ल्यांच्या देखभालीसाठी सीएसआर देणगीदारांना सहभागी करून घेऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)